कोल्हापूर : रोख रक्कम नको धान्य द्या,  रेशन बचाव समितीची मागणी

राज्य शासनाने रेशनवरील धान्य बंद करून लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर रोख सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी रेशन बचाव समितीने निदर्शने करून रोख रक्कम नको धान्य द्या अशी मागणी केली.

ठळक मुद्दे रोख रक्कम नको धान्य द्या,  रेशन बचाव समितीची मागणीजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

कोल्हापूर : राज्य शासनाने रेशनवरील धान्य बंद करून लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर रोख सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी रेशन बचाव समितीने निदर्शने करून रोख रक्कम नको धान्य द्या अशी मागणी केली.

यावेळी नायब तहसीलदार संतोष सानप यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सप्टेंबरमध्ये शासनाने रेशनऐवजी सबसिडीची घोषणा केली व प्रायोगिक तत्वावर मुंबईतील आझाद मैदान परळ येथे दुकानात याची सुरवात केली. मात्र सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गेली ६० सुरु आहे त्याबाबत झालेल्या जनचळवळीमुळे अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ साली मिळाला. आता मात्र रेशनऐवजी थेट खात्यावर पैसे जमा करुन रेशन व्यवस्थापन संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असून आमचा त्याला तीव्र विरोध आहे.

शासनाने सर्वांना अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ट करुन त्यांना अन्नाचा अधिकार द्यावा, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सरेशन) बंद करुन रेशनवर १४ जीवनापयोगी वस्तू देण्यात याव्यात, रेशन वितरक व दुकानदारास कमीशन नको तर वेतन द्यावे, तसेच रेशन दुकानदार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे.

मागण्यांची दखल न घेतल्यास व्यापक आंदोलन उभारले जाईल. यावेळी संघटनेचे करवीर अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हाध्यक्ष शौकत महालकरी, राज्य सचिव चंद्रकांत यादव, शहरअध्यक्ष रवि मोरे आदी उपस्थित होते.