कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’साठी आता थांबायचं नाही, लढायचं

कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापनेबाबत राज्य शासनाने ठरावाचे पत्र दिल्याने उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सकारात्मक निर्णय घेतील, असा आशावाद आम्हाला होता; परंतु त्यांनी याप्रश्नी असमर्थता दर्शवल्याने वकिलांच्या संतापाची भावना आणि नाराजी पसरली आहे. सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. हा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत थांबायचं नाही, लढायचं असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. येत्या चार दिवसांत आम्ही याबाबत खंडपीठ कृती समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती निमंत्रक अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांनी दिली.

ठळक मुद्देसहा जिल्ह्यांतील वकिलांची लवकरच बैठक अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांची माहिती

कोल्हापूर : कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापनेबाबत राज्य शासनाने ठरावाचे पत्र दिल्याने उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सकारात्मक निर्णय घेतील, असा आशावाद आम्हाला होता; परंतु त्यांनी याप्रश्नी असमर्थता दर्शवल्याने वकिलांच्या संतापाची भावना आणि नाराजी पसरली आहे. सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. हा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत थांबायचं नाही, लढायचं असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. येत्या चार दिवसांत आम्ही याबाबत खंडपीठ कृती समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती निमंत्रक अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांनी दिली.

गेली ३४ वर्षे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. राज्य सरकारने कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापनेबाबत ठरावाचे पत्र उच्च न्यायालयास दिले आहे; त्यामुळे सर्वस्वी निर्णय मुख्य न्यायाधीशांचा असल्याने खंडपीठ कृती समितीने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी सर्किट बेंचबाबत निर्णय घ्यायला वेळ लागेल, असे सांगून असमर्थता दर्शवली.

दरम्यान ‘सर्किट बेंच’चे पुढे काय? या प्रश्नावर बोलताना खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. चिटणीस म्हणाले, मुख्य न्यायाधीश सकारात्मक निर्णय घेतील, असा आशावाद सर्वांना होता; परंतु त्यांनी ठोस निर्णय दिला नसल्याने वकिलांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. न्यायाधीश पाटील हे ७ एप्रिल २०१९ रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.

दीड महिन्याचा कालावधी आमच्यासाठी आहे. ४ मार्चला सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेतला जाईल. जोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत थांबायचं नाही, लढायचं असा निर्णय आमचा आहे. कशाप्रकारे लढायचं हा निर्णय बैठकीत घेतला जाईल.