कोल्हापूर : उर्दू शाळेतील शिक्षकांना कायम करण्यासाठी प्रयत्नशील : महापौर यवलुजे

उर्दू शाळेतील शिक्षकांना कायम करण्याचा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहे. याची माहिती घेऊन या शिक्षकांना कायम करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे आश्वासन महापौर स्वाती यवलुजे यांनी दिले.

ठळक मुद्दे उर्दू शाळेतील शिक्षकांना कायम करण्यासाठी प्रयत्नशीलमहापौर यवलुजे यांचे आश्वासनशिक्षक समितीच्या त्रैवार्षिक अधिवेशन

कोल्हापूर : उर्दू शाळेतील शिक्षकांना कायम करण्याचा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहे. याची माहिती घेऊन या शिक्षकांना कायम करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे आश्वासन महापौर स्वाती यवलुजे यांनी दिले.

बेलबाग येथील अजिंक्यदत्त हॉलमध्ये गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या कोल्हापूर शहर शाखेच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात त्या प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होत्या. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर आरडे होते. शिक्षण सभापती वनिता देठे, शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदयराव शिंदे, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

प्रभाकर आरडे म्हणाले, शहरामध्ये सर्वच शाळांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. मराठी शाळांना एक आणि उर्दू शाळांना दुसरी वागणूक असे होता कामा नये; म्हणूनच या उर्दू शाळांमधील शिक्षकांना कायम केले पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रात कधी नव्हे एवढे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे याविरोधात जनआंदोलन उभे करणे गरजेचे आहे.

शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदयराव शिंदे म्हणाले, अशैक्षणिक कामाला शिक्षकांना पुन्हा जुंपले जात आहे. राज्यकर्त्यांची शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्याची मानसिकताच दिसत नाही.

याप्रसंगी शिक्षक नेते दिलीपराव भोईटे, अर्जुन पाटील, प्रमोद तौंदकर, सुधाकर सावंत यांनी मनोगत व्यक्त केले. उमेश देसाई यांनी प्रास्ताविक, तर जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील यांनी आभार मानले. आदर्श शिक्षकांना स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. यांच्यासह शिक्षक-शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

अधिवेशनात करण्यात आलेल्या मागण्या
स्थानिक स्तर
१. उर्दूच्या शिक्षण सेवकांना ताबडतोब कायम करून त्यांचा फरकासह पगार आदा करावा.
२. वरिष्ठ श्रेणीची प्रकरणे तातडीने निकालात काढावीत.
३. कलाशिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी लागू करावी.
४. सेवानिवृत्तीसह कार्यरत शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करावी.
५. बदल्यांपूर्वी पदोन्नती द्यावी. प्रभारी मुख्याध्यापकांना नियमित मुख्याध्यापकांचे आदेश द्यावेत. विषयशिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्यात.
राज्य स्तर
१. नगरपालिका, महानगरपालिका यांना १०० टक्के वेतन अनुदान द्यावे.
२. नगरपालिका, महानगरपालिकेकडील शिक्षकांना गटविमा लागू करावा.
३. महाराष्ट्रातील एकही शाळा बंद करण्यात येऊ नये.
४. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
५. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवावी.