कोल्हापुरात पन्नास टक्के पाणी जमिनीत मुरतंय

मोठ्या प्रमाणात असलेली तूट, तसेच वाढता खर्च यामुळे कोल्हापूर शहर पाणीपुरवठा योजना म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे. केवळ कर्तव्य म्हणून महापालिकेने तोट्यातील हा विभाग चालविण्याची कसरत अनेक वर्षांपासून करीत आहे. परंतु भविष्यकाळात या विभागाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले तर एक दिवस हा विभाग फायद्यात येईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

बारामाही वाहणारी पंचगंगा नदी हे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत आहे. नदीतून प्रतिदिन १२० ते १३० द.ल.घ.मी. इतका पाणी उपसा केला जातो. परंतु, यापैकी ६५ ते ६८ द.ल.घ.मी. पाण्याचेच बिलिंग होते. मग बाकीचे पाणी जाते कोठे? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. शहरातील साठ ते सत्तर वर्षांपूर्वी घातलेल्या जलवाहिन्या आता खूपच जीर्ण झालेल्या आहेत. सार्वजनिक जलवाहिन्या जशा जीर्ण झालेल्या आहेत, तशाच खासगी नळधारकांच्या जलवाहिन्याही जीर्ण झालेल्या आहेत. त्या जमिनीत खोलवर सापडल्या आहेत. त्यामुळे गळती शोधणे आणि ती काढणे म्हणजे ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ अशी स्थिती आहे.

पॉईंटर -

- पाणीपुरवठ्याचे वार्षिक बजेट - ५० ते ५५ कोटी

- शहरातील गळती काढण्यावर होणारा खर्च - ६० ते ७० लाख

- पाणीपुरवठा विभागाचे वीज बिल खर्च - २३ ते २८ कोटी वार्षिक

- पाणीपुरवठा विभागाकडील एकूण कर्मचारी - ३७५ कार्यरत

बरीच वर्षे गळती सुरू-

गेली अनेक वर्षे पाण्याची गळती सुरू आहे. ती काढण्याचा प्रशासन प्रयत्न करीत असते; परंतु या जलवाहिन्या खोलवर गाडल्या गेल्या आहेत. गळती काढायची म्हटले तर बरीच खुदाई करावी लागते. रस्ते खराब होतात. त्यामुळे मोठी गळती वगळता अन्य छोट्या गळती काढल्या जात नाहीत.

अधिकाऱ्याचा कोट -

अमृत योजनेमधून जुन्या खराब व कालबाह्य जलवाहिन्या बदलण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे विविध भागातील गळतीचे प्रमाण कमी होऊन वाया जाणाऱ्या पाण्याची बचत होणार आहे. थेट पाईपलाईन योजनेचे काम पूर्ण झाले की मग ही गळती नव्वद टक्क्यांपर्यंत दूर होईल, अशी अपेक्षा आहे.

नारायण भोसले, जलअभियंता

महानगरपालिका,