खंडपीठ निकषामध्ये कोल्हापूर बसतेच; आता पाठपुराव्याची गरज

राजकीय इच्छाशक्तीची गरज : शहा अहवालही सकारात्मक

उद्धव गोडसे

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ राज्यात कुठे सुरू करावे, याबद्दलचे निकष अभ्यासूनच तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापुरातील खंडपीठासाठी सकारात्मकता दर्शविली होती. नवे निकष निर्माण करण्याची गरज नाही. उपलब्ध निकषांमध्ये कोल्हापूर बसते. त्यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्धार खंडपीठ कृती समितीने केला आहे. त्यास राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ मिळण्याची गरज आहे.

कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात खंडपीठाची निर्मिती व्हावी, या मगाणीला आता ४० वर्षे उलटून गेली आहेत, तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा यांच्यामार्फत आयोजित केलेल्या वकील परिषदेत बोलताना सर्वोच्च उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी खंडपीठ निर्मितीसाठी निकष आवश्यक असल्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे खंडपीठाच्या मंजुरीसाठी नेमके काय आवश्यक असते, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे.

मात्र, याबद्दलचे निकष कोल्हापूरने आधीच पूर्ण केले आहेत. त्या आधारावरच तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा कोल्हापुरातील खंडपीठास सकारात्मक होते. आता केवळ त्यावर अंतिम निर्णय घेणे बाकी आहे. फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचे मत कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत देसाई यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

काय आहेत निकष?

अंतर : सध्या अस्तित्वात असलेल्या खंडपीठापासून ३५० किलोमीटर अंतरात नवीन खंडपीठ होऊ शकत नाही. मुंबई ते कोल्हापूरचे अंतर ४०० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.
प्रलंबित खटले : नेमके किती खटले प्रलंबित असावेत, याबद्दल स्पष्टता नाही. मात्र, कोल्हापूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांतील सुमारे ६० हजार खटले मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही संख्या मोठी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मूलभूत सुविधा : खंडपीठाचे कामकाज चालवण्यासाठी आवश्यक इमारत, न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने, दळणवळण सुविधा आवश्यक असतात. कोल्हापुरात खंडपीठासाठी जागा आरक्षित केली आहे. सध्या विनामसेवा सुरू आहे. रेल्वे आहेच. कोल्हापूर ते रत्नागिरी मार्गाचे महामार्गात रूपांतर झाले. सांगलीला जोडणारा महामार्ग प्रशस्त आहे. सिंधुदुर्गमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण सुरू आहे.
न्यायदानात होणारा विलंब : कायद्याच्या भाषेत उशिरा मिळणारा न्याय हा अन्यायच असतो. न्याय व्यवस्था सध्या ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना राबवत आहे. मात्र, उच्च न्यायालयातील खटल्यांसाठी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार, वकिलांना ३०० ते ५०० किलोमीटर अंतर पार करून मुंबईला जावे लागते. अनेकदा तारखांवर तारखा पडतात. यामुळे जलद आणि सुलभ न्याय मिळत नाही.
गुणवत्ता : करवीर संस्थानची न्यायिक परंपरा या शहराला लाभली आहे. अनेक दर्जेदार वकील, न्यायाधीश घडवण्याचे काम कोल्हापुरातून झाले. उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही कोल्हापुरातील वकील आणि न्यायाधीशांचा दबदबा आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या निकषातही कोल्हापूर पात्र ठरते.

मुख्यमंत्री-मुख्य न्यायमूर्तींची भेट आवश्यक

कोल्हापुरातील खंडपीठाच्या मंजुरीसाठी केवळ अंतिम निर्णय घेणे शिल्लक आहे. मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या भेटीमध्ये हा प्रश्न निकाली निघू शकतो. मात्र, हीच भेट न झाल्याने हा विषय लोंबकळत पडला आहे.