कोल्हापूर : पाच आरोग्य केंद्रांवरील सौरऊर्जा यंत्रणा बंद : कंत्राटदार देईना दाद

जिल्हा परिषदेच्या २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी पाच केंद्रांवरील सौरऊर्जा यंत्रणा गेले काही महिने बंद पडली आहे; मात्र कंत्राटदारही दाद देत नसल्याने अजूनही याची दुरुस्ती झालेली नाही.

ठळक मुद्देआरोग्य खात्याचेही दुर्लक्ष, किती वीज बचत होणार याचे त्रैराशिक चांगले मांडले गेलेआरोग्य विभागालाही माहीत नाही

समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी पाच केंद्रांवरील सौरऊर्जा यंत्रणा गेले काही महिने बंद पडली आहे; मात्र कंत्राटदारही दाद देत नसल्याने अजूनही याची दुरुस्ती झालेली नाही. दुसरीकडे सुमारे एक कोटी रुपये खर्चून बसवलेल्या या यंत्रणेच्या माध्यमातून नेमकी किती रुपयांची वीज बचत झाली याचीही आकडेवारी आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही.

सन २0१५/१६ मध्ये ९७ लाख ५0 हजार रुपये खर्चून प्रत्येक केंद्रांवर ३ किलो वॅटची ही सौरऊर्जा यंत्रणा बसविण्यात आली. दवाखान्यामध्ये गरम पाणी अत्यावश्यक असल्याने वीज बिल बचत करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात आली. साडेतीन वॅटच्या एका यंत्राचे साडेतीन लाख रुपये आणि वायरिंगचे ४0 हजार रुपये, अशा पद्धतीने एका केंद्रासाठी ३ लाख ९0 हजार रुपये खर्च करण्यात आला.

सांगली येथील वेदांत रिन्युएबल कंपनीकडे याचा ठेका देण्यात आला होता. ही यंत्रणा नीट चालण्याचा हमी कालावधी ५ वर्षे असून, याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. तसेच यातील यंत्रणा खराब झाल्यास त्याला १0 वर्षांची वॉरंटी आहे.२0१६/१७ मध्ये बहुतांशीकेंद्रांवर ही यंत्रणा बसवून झाली; मात्र आता इस्पूर्ली, कणेरी,
नृसिंहवाडी यांसह आणखी २प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील हीयंत्रणा बंद आहे. अजूनही काही ठिकाणी ही यंत्रणा नादुरुस्त असण्याची शक्यता आहे. याबाबत ठेकेदाराशी आरोग्य विभागाने संपर्क साधला असता, तो होत नसल्याचे सांगण्यात येते.


विजेची किती बचत झाली हेही गुलदस्त्यातच
कोणताही प्रस्ताव सादर करताना चकाचक सादर करायचा; परंतु नंतर मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च करून पुढे नेमके काय झाले हे पाहण्याची तसदी जिल्हा परिषदेत घेतली जात नाही. जिल्हा परिषदेशेजारील लॉन हे त्याचे उत्तम उदाहरण. याही प्रकल्पामध्ये ही सौरऊर्जा यंत्रणा बसवल्याने किती वीज बचत होणार याचे त्रैराशिक चांगले मांडले गेले; परंतु गेली दोन वर्षे झाली कोणत्या आरोग्य केंद्राची, किती रुपयांची वीज बचत झाली, हे मात्र आरोग्य विभागालाही माहीत नाही.

याआधीच ठेकेदाराला दंड
मुळात ठेका दिल्यानंतर ज्या मुदतीत ही यंत्रणा आरोग्य केंद्रांवर बसवण्याची अट घातली होती, त्या मुदतीत ही यंत्रणा न बसल्याने लोकल फंड आॅडिटने ६ लाख १८ हजार १५0 रुपये दंड ठेकेदाराला केला होता. आताही ठेकेदार दाद देत नसल्याने या पाच केंद्रांवरील ही यंत्रणा बंद आहे. हा मुद्दा सर्वसाधारण सभेतही उपस्थित करण्यात आला होता. या ठेकेदाराची नऊ लाख ७५ हजार बयाणा रक्कम जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक आहे.