कोल्हापूर : रिक्त पदे स्विकृत करण्यास संस्थांना मुभा, ‘गोकुळ’, जिल्हा बॅकेला दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2018 01:20 PM2018-04-28T13:20:26+5:302018-04-28T13:20:26+5:30
विविध कारणाने सहकारी संस्थांच्या संचालकांच्या जागा रिक्त झाल्या तर त्याठिकाणी स्विकृत म्हणून घेण्याचा अधिकार संस्थांना द्यावा. याबाबतचा महत्वपुर्ण प्रस्ताव राज्य निवडणूक प्राधीकरणाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ‘गोकुळ’, जिल्हा बॅँकेसह विविध संस्थांच्या संचालक मंडळातील रिक्त पद भरण्याचा मार्ग होऊ शकतो.
कोल्हापूर : विविध कारणाने सहकारी संस्थांच्या संचालकांच्या जागा रिक्त झाल्या तर त्याठिकाणी स्विकृत म्हणून घेण्याचा अधिकार संस्थांना द्यावा. याबाबतचा महत्वपुर्ण प्रस्ताव राज्य निवडणूक प्राधीकरणाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ‘गोकुळ’, जिल्हा बॅँकेसह विविध संस्थांच्या संचालक मंडळातील रिक्त पद भरण्याचा मार्ग होऊ शकतो.
जुन्या सहकारी कायद्यानुसार रिक्त पदी थेट नियुक्ती करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला होता. पण ९७ व्या घटना दुरूस्ती नंतर याबाबत स्पष्टता नसल्याने गुंता वाढत गेला. एखाद्या संस्थेची निवडणूक झाली आणि अडीच वर्षाच्या आत संचालक मंडळातील जागा रिक्त झाली तर तिथे निवडणूक घ्यावी. त्यानंतर रिक्त झाली तर स्विकृत करण्याची मुभा दिली होती. यामुळे संस्थांचा निवडणूकीसाठी खर्च होणार असल्याने पुर्वीप्रमाणे स्विकृत घेण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी संस्थांची होती.
या गुंत्यामुळेच ‘गोकुळ’ व जिल्हा बॅँकेतील संचालक पदे रिक्त आहेत. ‘गोकुळ’ च्या निवडणूकीनंतर वर्षभरातच सुरेश पाटील व चंद्रकांत बोंद्रे यांचे निधन झाले. सुरेश पाटील यांच्या ठिकाणी सत्यजीत पाटील यांना घेतले असले तरी त्यांची नियुक्ती कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू होती.
बोंद्रे यांच्या जागी अद्याप कोणालाही स्विकृत करून घेतलेले नाही. जिल्हा बॅँकेच्या पात्र-अपात्रतेच्या नाट्यात के. पी. पाटील व ए. वाय. पाटील यांनी राजीनामे दिले होते, त्यांच्या ठिकाणी बॅँकेने अनुक्रमे रणजीतसिंह पाटील व अर्चना पाटील यांना स्विकृत करून घेतले. पण त्यांच्या नियुक्तीसमोरही प्रश्नचिन्ह होते.
नरसिंगराव पाटील यांच्या निधनामुळे गेले दोन वर्षे त्यांची जागा रिक्त आहे. यासह जिल्ह्यातील विविध संस्थांमध्ये हीच अडचण आहे. संस्थांवर पडणारा निवडणूकीचा नाहक खर्च टाळण्यासाठी प्राधीकरणाने सरकारकडे प्रस्ताव ठेवला आहे.