कोल्हापूर : शॉर्ट मार्जिनची रक्कम अनुदान म्हणून द्या, कॉँग्रेसची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

साखरेचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नाहीत. कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले असून, बॅँकांकडून मिळणारी उचल आणि ‘एफआरपी’मधील तफावत सरकारने अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी कॉँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

ठळक मुद्देशॉर्ट मार्जिनची रक्कम अनुदान म्हणून द्याकॉँग्रेसची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

कोल्हापूर : साखरेचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नाहीत. कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले असून, बॅँकांकडून मिळणारी उचल आणि ‘एफआरपी’मधील तफावत सरकारने अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी कॉँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

कॉँग्रेसचे कार्यकर्ते संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शनिवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. साखरेचे घसरलेले दर, शेतकऱ्यांची थकलेली उसाची बिले आणि साखरेचा शिल्लक साठा यांमुळे साखर उद्योग कमालीचा अडचणीत आला आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारने बघ्याची भूमिका न घेता ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे सांगत संजय पाटील म्हणाले, साखर कारखानदारीच्या इतिहासात कधी नव्हे इतकी अस्थिर परिस्थिती यंदा निर्माण झाली असून, याला सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे.

साखरेला मागणी आणि दरही नसल्याने शेतकऱ्यांचे पैसे द्यायचे कसे? असा पेच कारखानदारांसमोर असून, अशा वेळी सरकारने मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. साखरेच्या मूल्यांकनानुसार बॅँकांकडून मिळणारी उचल आणि ‘एफआरपी’ यांमध्ये मोठी तफावत आहे. या तफावतीची रक्कम सरकारने अनुदान म्हणून दिली तरच पुढील हंगाम सुरू होऊ शकतो.

साखर कारखानदारांमधून राज्य व केंद्र सरकारला कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. हा उद्योग अडचणीत असतानाही केवळ बघ्याचीच भूमिका घेणार असाल तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा देत साखरेला किमान ४० रुपये हमीभाव द्या, पुढील दोन वर्षांचे सर्व कर माफ करा, जीवनाश्यक वस्तूंच्या यादीतून साखर वगळा, बफर स्टॉक करावा, यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी संपत भोसले, रवी वराळे, तानाजी मोरे, गजानन हवालदार, प्रदीप पाटील, योगेश हत्तलगे, जयसिंग पाटील, आदी उपस्थित होते.