कोल्हापूर : तालुका दूध संघप्रकरणी ‘गोकुळ’चाच ‘यू’ टर्न : उच्च न्यायालयात याचिका

राज्य शासनाचे तालुका दूध संघांना सरसकट परवानगी देण्याचे धोरण असताना, त्यास विरोध म्हणून कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघा (गोकुळ) ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि तोच संघ आता ‘मल्टिस्टेट’चा ठराव करून तालुका संघांची दारे

ठळक मुद्देपरवानगी देण्याचे सरकारचेही म्हणणेया दाव्यात राज्य सरकारनेही तालुका संघांना परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचे

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : राज्य शासनाचे तालुका दूध संघांना सरसकट परवानगी देण्याचे धोरण असताना, त्यास विरोध म्हणून कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघा (गोकुळ) ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि तोच संघ आता ‘मल्टिस्टेट’चा ठराव करून तालुका संघांची दारे खुली करायला निघाला असल्याचे चित्र आहे.

या दाव्यात राज्य सरकारनेही तालुका संघांना परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचे म्हणणे दिले आहे. न्यायाधिश तातेड व न्यायाधीश शिंदे यांच्यासमोर ही याचिका असून त्याची सुनावणी २२ सप्टेंबरपर्यंतच्या आठवड्यात (सिरियल नंबर २०५) नियोजित आहे.

२००५ च्या सुमारास राज्यात तालुका संघांना परवानगी देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले. असे तालुका संघ झाले तर अनिष्ट स्पर्धा वाढेल व सगळेच संघ आजारी पडून चांगले जिल्हा संघही बंद पडतील, अशी भीती वाटल्याने कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे जिल्हा दूध संघांनी उच्च न्यायालयात याचिका (क्रमांक ७८६३/२००५) दाखल केली. या याचिकेमध्ये गोकुळ कर्मचारी संघटनाही पक्षकार आहे.

बारामती तालुका संघास परवानगी देण्यास विरोध म्हणून ही याचिका करण्यात आली; परंतु काँग्रेस आघाडी सरकारने त्यावेळी दूध संघांचा विरोध लक्षात घेऊन न्यायालयात आपले म्हणणेच दिले नव्हते; तथापि आता ही याचिका बोर्डावर आली असून तिच्या सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने तालुका दूध संघांना परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचे म्हणणे दिले आहे. त्यामुळे आता तालुका संघ सुरू करण्यास बंधन राहणार नाही.

जिल्हास्तरीय दूध संघांवर दोन्ही काँग्रेसचा कब्जा आहे. साखर कारखानदारीप्रमाणेच दूध संघही या पक्षांची मक्तेदारी बनली असल्याने त्याद्वारे ग्रामीण राजकारण मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत या पक्षांकडून झाला आहे. या संस्था स्वबळावर जिंकणे भाजपला शक्य नसल्याने, पर्यायी संस्था उभारण्यास पाठबळ हे भाजपचे धोरणच असल्याने त्यांनी तालुका दूध संघांना परवानगी देण्याची भूमिका घेतली आहे.

मालकानेच घेतली माघार
ज्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात याचिका दाखल करून विरोध केला, तोच गोकुळ दूध संघ आता ‘मल्टिस्टेट’चा ठराव करीत आहे. त्यामुळे मूळ मालकानेच माघार घेतल्याचे दिसत आहे. अशा स्थितीत तुमच्या या निर्णयाने आमच्या हितसंबंधांना काय धोका पोहोचेल का, अशी विचारणा करणारे पत्र कर्मचारी संघटनेने संचालक मंडळास दिले आहे.