कोल्हापूर : सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचा डाव, गरिबांचे शिक्षण बंद करण्याचे कारस्थान

राज्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्याचे राज्य सरकारचे पाऊल म्हणजे मराठी आणि सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचा डाव आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी कितपत मिळणार हा प्रश्न आहे. गरिबांचे शिक्षण बंद करण्याचे कुटिल कारस्थान आहे, अशा शब्दांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्रातून गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त झाली.

ठळक मुद्दे‘कॉर्पोरेट शाळा’ निर्णयाबाबत शिक्षणक्षेत्रातून नाराजीकोल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्रातून तीव्र नाराजी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुख्याध्यापक संघ जनआंदोलन करेलसरकारचे धाडसी पाऊल : डॉ. बी. एम. हिर्डेकर

कोल्हापूर : राज्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्याचे राज्य सरकारचे पाऊल म्हणजे मराठी आणि सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचा डाव आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी कितपत मिळणार हा प्रश्न आहे. गरिबांचे शिक्षण बंद करण्याचे कुटिल कारस्थान आहे, अशा शब्दांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्रातून गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त झाली.

यात श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या सचिव शुभांगी गावडे म्हणाल्या, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यास शासन मान्यता देणार असल्याचे यातून दिसते. स्वयंअर्थसहाय्यित असल्याने या शाळा निश्चितपणे शुल्क आकारणी करणार. या शाळांमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी कितपत मिळेल हा प्रश्न आहे.

कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या शाळा सुरू झाल्यास शिक्षणक्षेत्रातील स्पर्धा आणखी वाढेल. त्यादृष्टीने पारंपरिक शाळांनी अद्यावत होणे गरजेचे ठरणार आहे. या ‘कॉर्पोरेट शाळा’आणि गरिबांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचे कार्य करणाऱ्या पारंपरिक व अनुदानित शाळांमध्ये सरकारने समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यात ‘कॉर्पोरेट शाळा’ मर्यादा घालण्यात याव्यात. पारंपरिक शाळांबाबत लवचिक धोरण ठेऊन त्यांना अनुदानाचे बळ आणि अद्ययावत होण्यासाठी वेळ देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कोल्हापूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष व्ही. जी. पोवार म्हणाले, कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याबाबत मान्यता देण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे गरीब, सर्वसामान्यांचे शिक्षण बंद करण्याचे कुटील कारस्थान आहे. कोणत्याही कॉर्पोरेट कंपनीचा अंतिम उद्देश हा नफा मिळविणे असतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात दहा ते बारा पटसंख्या असते. अशा ठिकाणी या कंपन्या शाळा सुरू करणार नाहीत.

त्यामुळे तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचा उद्देश साध्य होणार नाही. या कंपन्यांच्या शाळा एकदा सुरू झाल्यानंतर हळू-हळू सरकारी शाळा बंद होतील. मग, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सुरू केलेल्या शाळांकडून अवाजवी शुल्काची आकारणी केली जाईल. ते सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना परवडणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुख्याध्यापक संघ जनआंदोलन करेल. त्यात पालकांना सहभागी करून घेईल.

खासगी शिक्षक महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष आयरे म्हणाले, ‘कॉर्पोरेट शाळा’ बाबतचे शासनाचे हे धोरण म्हणजे सरकारी आणि मराठी शाळा मोडीत काढण्यातचा डाव आहे. मराठी शाळा बंद पाडण्याचा घाट घातला आहे. हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, अन्यथा सरकारला सन २०१९ मध्ये त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.

सरकारचे धाडसी पाऊल

‘कॉर्पोरेट शाळा’ हे सरकारचे एक धाडसी पाऊल आहे. त्याची एक चांगली बाजू अशी आहे की, कंपन्यांचा जो ‘सीएसआर फंड’ सध्या येथे-तेथे खर्च होतो, हा खर्च शिक्षणाकडे वळेल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. बी. एम. हिर्डेकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपचे हे चांगले मॉडेल आहे.

यासाठी निश्चितपणे कंपन्या पुढे येतील. त्यातून नियमित शिक्षणावरील खर्चाचा भार कमी होईल. मात्र, एक भीती अशी व्यक्त होत आहे. ती म्हणजे कंपन्यांची शाळा झाल्याने नफेखोरी होईल. संबंधित भीती कमी करण्यासाठी सरकारने या शाळांसाठी समावेशी धोरण ठरविण्यासह त्याचे योग्य नियमन करणे आवश्यक आहे. या शाळांमध्ये समाजातील वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवणे गरजेचे आहे.