कोल्हापूर -घरांच्या किमती होणार कमी

पेड प्रीमिअमचा फायदा : महापालिकेच्या तिजोरीत २५ कोटींची भर; बांधकाम नियमितीकरण होणार सोपे

संतोष पाटील - कोल्हापूर -राज्य मंत्रिमंडळाने पेड प्रीमिअम (पैसे भरून अतिरिक्त चटई क्षेत्र घेणे)च्या प्रस्तावास मंजुरी दिल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी किमान २० ते २५ कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. ‘प्रीमिअम’चा दर रेडिरेकनरच्या दराशी संबंधित असल्याने सर्वसामान्यांना नियमबाह्य बांधकामांचे नियमितीकरण करणे शक्य होईल. टीडीआर (हस्तांतरणीय विकासक हक्क) व ‘पेड-प्रीमिअम’ एकाच वेळी वापरण्याचे बंधन असल्याने महापालिकेच्या ‘टीडीआर’च्या धोरणासही धक्का लागणार नाही. ‘प्रीमिअम’मुळे घरांच्या किमतीमध्येही दहा टक्क्यांपेक्षा अधिकचा फरक पडणार असल्याने या निर्णयाचे बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांतून स्वागत होत आहे.
कोल्हापूर महापालिकेने ३३ टक्के पेड-प्रीमिअमचा प्रस्ताव राज्य शासनास दिला होता. संबंधित अर्जदारांकडून रेडिरेकनर दरांप्रमाणे मिळणाऱ्या उत्पन्नांपैकी ५० टक्केमहापालिका व राज्य शासन अशी विभागणी करावी, असे प्रस्तावात म्हटले होते. राज्य शासनाकडे गेली १८ वर्षे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शासनाने ३० टक्के पेड-प्रीमिअमला मान्यता देत, महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नातील सर्व हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षीपासूनच किमान २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. यामध्ये दरवर्षी किमान १० ते १५ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शहरात जागेची कमतरता आहे. सरसकट एफएसआय (चटई निर्देशांक क्षेत्र) वाढविल्यास जागेच्या किमतीत किमान दीडपटीने वाढ ठरलेली होती. रेडिरेकनरचा दर हा शहरात विविध ठिकाणी वेगवेगळा आहे. रेडिरेकनरचे दरपत्रक राज्य शासन दरवर्षी जाहीर करीत असल्याने ‘पेड-प्रीमिअम’च्या दरात भरमसाठ वाढ होण्याचा धोका नाही. टीडीआर देऊन महापालिकेने शहरातील अनेक जागा विकसित केल्या आहेत. त्यामुळे या धोरणास धक्का लागू नये, यासाठी प्रीमिअमच्या जोडीला टीडीआरचे बंधन आहे.
वाढत्या कुटुंबाला कमी पडणाऱ्या घराची परवानगी न घेताच मजले वाढविले जातात. एफएसआय शिल्लक नसल्याने आपोआपच अशी घरे अनधिकृत ठरतात. अशी बांधक ामे अधिकृत करण्यासाठी ‘टीडीआर’च्या जोडीला आवाक्यात असणाऱ्या दरामुळे प्रीमिअमची साथ लाभणार आहे.

आवाढव्य ‘टीडीआर’च्या
कि मतीमुळे वाढीव एफएसआय घेऊन बांधकामांचे नियमितीकरण करणे अशक्य होते. आता पेड-प्रीमिअमच्या साथीने घराचे बांधकाम नियमित करणे सोईचे होणार आहे.
- साताप्पा मगदूम

शहराच्या वाढीवर मर्यादा आहेत. परिणामी, आहे त्या जागेत परवडणारी घरे बांधणे
हे बांधकाम क्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान आहे.
शासनाने सरसकट ‘एफएसआय’मध्ये वाढ केल्यानंतर जागेच्या किमतीही त्यापटीत वाढण्यास हातभार लागला असता. पेड-प्रीमिअमचा दर रेडिरेकनरशी संबंधित असल्याने नव्या घरांच्या किमती काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
- गिरीश रायबागे
(अध्यक्ष, कोल्हापूर क्रिडाई)