कोल्हापूर : ‘एफआरपी’ देता येत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

ऊस कारखान्यांकडे पाठवून दोन महिने झाले तरी शेतकऱ्यांच्या हातात एक रूपयाही आलेला नाही. आर्थिक वर्ष जवळ आल्याने कर्जाच्या वसूलीसाठी बॅँकांची पथके दारात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी त्याची भिती न बाळगता झोडपून काढावे, असे आवाहन युवा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. माणिक शिंदे यांनी पत्रकातून केले.

ठळक मुद्दे ‘एफआरपी’ देता येत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावाशेतकरी संघटनेची मागणी : वसूली पथकांना झोडपून काढू

कोल्हापूर : ऊस कारखान्यांकडे पाठवून दोन महिने झाले तरी शेतकऱ्यांच्या हातात एक रूपयाही आलेला नाही. आर्थिक वर्ष जवळ आल्याने कर्जाच्या वसूलीसाठी बॅँकांची पथके दारात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी त्याची भिती न बाळगता झोडपून काढावे, असे आवाहन युवा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. माणिक शिंदे यांनी पत्रकातून केले.

साखर कारखान्यांची बिले जमा न झाल्याने शेतकऱ्यांची खाती थकली आहेत. बॅँका, विकास संस्थांचे व्याज वाढत आहे. सरकार गांभीर्याने घेत नाही आणि कारखानदार पैसे देत नाहीत. अशा परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. कायद्याचे पालन करणारे सरकारच कायदा मोडीत आहे.

चौदा दिवसात सोडाच, पण एफआरपीचे तुकडे पाडण्यास कारखानदार निघाले असताना सरकार कारवाई करत नाही. जर एफआरपी देता येत नसेल तर मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, कृषीराज्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावेत. आर्थिक वर्ष तोंडावर आले आहे.

बॅँका व विकास संस्थांनी वसूली मोहीम जोरात सुरू केल्याने शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी डगमगून न जाता वसूलीला जुमानू नका. वसूलीची सक्ती अधिकाऱ्यांनी केली तर त्यांना झोडपून काढा, असे आवाहन अ‍ॅड. शिंदे यांनी केले आहे.