कोल्हापूर : कृषिमूल्य आयोगाच्या प्रतिक्विंटल ३२०० साखरदराची अंमलबजावणी व्हावी

केंद्रसरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये साखरदराची अंमलबजावणी व्हावी , अशी मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखानदारांच्या बैठकीत केली.

ठळक मुद्देकृषिमूल्य आयोगाच्या प्रतिक्विंटल ३२०० साखरदराची अंमलबजावणी व्हावीकोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांच्या बैठकीत मागणी

कोल्हापूर : केंद्रसरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये साखरदराची अंमलबजावणी व्हावी , अशी मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखानदारांच्या बैठकीत केली.

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत एफआरपीची रक्कम त्वरीत अदा करण्यासाठी आयुक्त कार्यालयाकडून साखरसाठे जप्त करण्यासंबधी नोटीसा प्राप्त झाल्यामुळे या बैठकीत गांभीर्याने विचार करण्यात आला.

या बैठकीला आमदार हसन मुश्रीफ, माजी आमदार के.पी. पाटील या प्रमुखासह मंडलिक - हमीदवाडा, छत्रपती शाहू -कागल, कुंभी-कासारी, कुडित्रे, जवाहर -हुपरी, दत्त-शिरोळ, तात्यासाहेब कोरे- वारणा, गुरुदत्त- टाकळीवाडी, डॉ. डी. वाय. पाटील -गगनबावडा, छत्रपती राजाराम -बावडा, आजरा, भोगावती, शरद- नरंदे, इकोकेन- म्हाळुंगे, वोलम अग्रो- राजगोळी खुर्द , ब्रिक्स फसिलीटीज - गडहिंग्लज, दत्त दालमिया -आसुर्ले पोर्ले, रेणुका - इचलकरजी आदी कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

गाळप हंगाम सन २०१७-२०१८ मध्ये देशातील साखरेचे उत्पादन ३०० लाख मेट्रिक टन झालेले आहे. शिवाय, गतवर्षीचा साठा सुमारे ४० लाख मेट्रिक टन होता. म्हणजे देशातील एकूण साखर उपलब्धता ३४० लाख मेट्रिक टन झाली आहे.

देशाच्या साखरेचा खप २५० मेट्रिक आहे. हे विचारात घेतल्यास पुढील वर्षासाठी जवळ-जवळ ९० लाख मेट्रिक टन साखरसाठा शिल्लक रहाणार आहे. पुढील वर्षाची परिस्थिती पाहील्यास अतिगंभीर आहे. गाळप हंगाम सुरु करताना साखरेचे भाव रुपये ३६०० प्रतिक्विंटल होते.

त्यामध्ये दिवसेदिवस घसरणच होत जावून आजमितीस साखरेचे भाव रुपये २५५० प्रतिक्विंटल पर्यंत खाली आहेत. सन २०१७-१८ साठी एफ.आर.पी. ठरविताना कृषिमूल्य आयोगाने साखरेचे होलसेल बाजारभाव ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल, असे गृहीत धरण्यात आलेले आहेत.

ही सर्व शिफारस विचारात घेवूनच केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली सन २०१७-१८ ची उसाची एफ.आर.पी. निश्चित केलेली असून ते आता कारखान्यावर कायदेशीर बंधनकारकच आहे. हे विचारात घेतल्यानंतर कारखान्यानासुद्धा एफ.आर.पी. ठरविताना गृहीत धरलेली साखरेची किमत रुपये ३२०० प्रतिक्विंटल (एक्समिल ) मिळणे क्रमप्राप्तच आहे.

आजमितीला साखरेचे भाव घसरल्यामुळे देशातील साखर उद्योगाकडून सुमारे रुपये २५ हजार कोटी एफ.आर.पी. रक्कम देय आहे. आतापर्यंतच्या साखर उद्योगाच्या इतिहासामध्ये इतकी मोठी उसाबिलाची रक्कम कदापीही राहिलेली नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून इतर मार्ग अवलंबलेले आहेत. त्यामध्ये विशेषत: साखर आयात शुल्क शंभर टक्के वाढले.

निर्यात शुल्क काढून टाकले आहे. कारखान्यावर फेब्रुवारी/ मार्च महीन्यामध्ये साखरविक्रीवर बंधन घातले आहे. व शेवटचा पर्याय म्हणून २० लाख मेट्रिक टनाचा सक्तीचा निर्यात कोटा जाहीर केला . या सर्व बाबीमुळे काही प्रमाणात स्थानिक बाजारातील साखरेचे दर वाढतील, असे गृहीत धरले होते, परंतु, त्याचा काही परिणाम दिसून आला नाही. उलटपक्षी साखरेचे दर ९००ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल खाली आले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थिती पाहिल्यास जगामध्येही साखरेचे उत्पादन जास्तच असल्यामुळे तेथीलही साखरेचे दर दिवसेदिवस घसरतच आहेत. त्यांच्याकडून साखरेला रुपये १९०० प्रतिक्विंटल भावाची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतसुद्धा साखरेची मागणी पाहिल्यास भारतात तयार होणारया साखरेला फार मोठी मागणीही नाही.

शेजारच्या पाकिस्तान देशाचा अनुभव विचारात घेतल्यास त्यानी रुपये ११०० प्रतिक्विंटल अनुदान देवूनही माहे ऑक्टोबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत त्यांच्या देशातील कारखान्याकडून फक्त तीन लाख ११ हजार मेट्रिक टन साखर निर्यात होवू शकली आहे. म्हणजे अनुदान देवूनही साखरेचा उठाव होईलच, असे नाही.

उलटपक्षी: निर्यातीचे दर घसरतील. यापूर्वीचा अनुभव पाहिल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये भारत देशाचा प्रवेश झाल्यास साखरेच्या दरामध्ये प्रचंड घसरण होत आली आहे.
वरील अभूतपूर्व अशा परिस्थीतीचा गांभीर्याने विचार केल्यास कारखानदार व सरकार यांच्यापुढे एकच कायदेशीर पर्याय उभा राहतो, तो म्हणजे एफ.आर.पी. ठरविताना गृहीत धरलेल्या साखरेची किंमत ३२०० रुपये प्रतीक्विंटल (एक्समिल ) मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून अत्यावश्यक जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली जरुर ते आदेश केंद्रसरकारकडून तत्काळ पारीत करावेत, अशी एकमुखी मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील खासगी व सहकारी कारखान्याकडून करण्यात आली.