कोल्हापूर : अपात्र नगरसेवकांना कामकाजात भाग घेण्यास मज्जाव

कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवक पदावर राहिलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना येथून पुढे महापालिकेच्या कामकाजात भाग घेऊ देणार नाही. तसा निरोप संबंधित नगरसेवकांना दिला जाईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ठळक मुद्देअपात्र नगरसेवकांना कामकाजात भाग घेण्यास मज्जावआयुक्त चौधरी : औपचारिक निर्णयाची जबाबदारी सरकारची

कोल्हापूर : आरक्षीत प्रभागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे हे निवडणुक आयोगाच्या कायद्यानुसार बंधनकारक असून कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांनी या नियमाचा भंग केला असल्यामुळे ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला त्या दिवसापासून ते नगरसेवकपदावर राहिलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना येथून पुढे महापालिकेच्या कामकाजात भाग घेऊ देणार नाही. तसा निरोप संबंधित नगरसेवकांना दिला जाईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार संबंधित १९ नगरसेवकांना औपचारीक नोटीस देऊन नगरसेवक रद्दची कारवाई करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाची असून तसे अधिकार २८ मार्च २०१६ च्या अधिसुचनेनुसार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यामुळे पुढील कारवाई ही नगरविकास विभागामार्फतच होईल. आयुक्तस्तरावर याबाबत काहीही कारवाई होणार नाही, असे स्पष्टीकरण चौधरी यांनी यावेळी दिले.

गेल्या काही दिवसात नगरसेवक अपात्रतेबाबत उलट सुलट बातम्या येत आहेत. या प्रकरणात महानगरपालिकाची कोणतीच भुमिका राहिलेली नाही. ज्या दिवशी न्यायालयाचा निकाल पुढे आला त्या दिवसापासून १९ नगरसेवकांचे पद पूर्वलक्षी प्रभावाने आपोआपच रद्द झाले आहे. आता त्यांना औपचारिकपणे कळविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. म्हणूनच महापालिकेमार्फत आवश्यक ती सर्व माहिती नगरसेवकनिहाय सरकारला कळविली आहे. आम्हाला कारवाईचे अधिकार नसल्याने आम्ही सरकारकडून कोणतेही मार्गदर्शन मागविलेले नाही, असा खुलासही त्यांनी केला.

यापुढे १९ अपात्र नगरसेवकांना ते नगरसेवकपदावर राहिलेलेच नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या कोणत्याही कामकाजात सहभाग घेता येणार नाही. तशी तोंडी समज नगरसचिव दिवाकर कारंडे हे नगरसेवकांसह महापौर व स्थायी समिती सभापतींना देतील. महापालिका म्हणून आमची जबाबदारी तेवढीच राहिल.

आम्हाला कोणतीही घाईगडबड करायची नाही. संबंधित अपात्र नगरसेवकांना कामकाजात भाग घेण्यास मज्जाव केला नाही तर कोणत्या अधिकारात ते कामकाजात भाग घेत आहेत असे आम्हाला विचारले जाऊ शकते. संबंधित नगरसेवकांनाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल माहित असल्यामुळे त्यांनी स्वत:हून कामकाजात भाग घेऊ नये. त्यांची ती जबाबदारी आहे, असे आयुक्त म्हणाले.

1. महापालिकेतील १९ नगरसेवक अपात्र.
2.  औपचारिक नोटीस देण्याचे अधिकार नगरविकास विभागास.
3. आजच्या घडीला १९ नगरसेवकांचे पद रद्द, ते नगरसेवक राहिले नाहीत.
4. महापालिकेचे कामकाज करण्यास मज्जाव.

 

मग कोणत्या अधिकारात सांगणार?

आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी १९ नगरसेवकांना अपात्रतेची औपचारीक नोटीस देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचा आहे असे सांगत आहेत. जर नगरविकास विभागाला तसा अधिकार असेल तर मग संबंधितांना कामकाजात भाग घेऊ नका असे तोंडी सांगण्याचा अधिकार मनपा अधिकाऱ्यांना कसा? असा प्रश्न या निमित्ताने तयार होणार आहे. या प्रश्नावरुन अधिकारी व नगरसेवक यांच्यात संघर्ष उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.