कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिरावर नव्या ट्रस्टचाच हक्क, अधिकृत सूत्रांची माहिती

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व तीन हजार मंदिरांत पगारी पुजारी नेमावे लागू नयेत यासाठीच अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र कायद्याद्वारे व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे. ब्राह्मण मुख्यमंत्री असल्याने हा कायदा होणारच नाही, हा विरोधकांचा समज हा कायदा करून सरकारने खोटा ठरविला असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

ठळक मुद्देअंबाबाई मंदिरावर नव्या ट्रस्टचाच हक्क, अधिकृत सूत्रांची माहिती सर्वत्र पगारी पुजारी नकोत म्हणून दोन समित्या मुख्यमंत्र्यांबद्दलचा समज ठरविला खोटा

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व तीन हजार मंदिरांत पगारी पुजारी नेमावे लागू नयेत यासाठीच अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र कायद्याद्वारे व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे. ब्राह्मण मुख्यमंत्री असल्याने हा कायदा होणारच नाही, हा विरोधकांचा समज हा कायदा करून सरकारने खोटा ठरविला असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळेच या अधिवेशनातच हा कायदा होऊ शकला असेही स्पष्ट करण्यात आले. कायदा अस्तित्वात आल्यावर अंबाबाई मंदिरावर फक्त आणि फक्त ‘अंबाबाई मंदिर ट्रस्ट’चाच हक्क राहील, सध्याच्या देवस्थान समितीचा व श्रीपूजकांचा कोणताही हक्क व अधिकार राहणार नाही हे स्पष्ट झाले. मंदिराच्या आवारातीलच नव्हे तर पितळी उंबऱ्याच्या आत पडलेल्या कागदाच्या कपट्यावरही ट्रस्टचा अधिकार राहील, एवढी स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे.

कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरासाठी पगारी पुजारी नेमण्याचा निर्णय विधिमंडळात कायदा करून घेतला. परंतु हे करताना अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र ट्रस्टची स्थापना करण्याची तरतूद केली. त्यावरून लोकांत संभ्रम आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती ही शासनाचीच समिती असताना पुन्हा नवी समिती कशासाठी असा प्रश्र्न विचारण्यात येत होता. अधिकृत सूत्रांनी त्यासंबंधीचे स्पष्टीकरण केले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे सुमारे ३ हजार मंदिरांचे व्यवस्थापन आहे. त्यातून अंबाबाई मंदिर बाजूला काढले नसते तर या सर्व मंदिरांसाठी कायद्याने पगारी पुजारी नियुक्त करावे लागले असते व ती प्रक्रिया फारच क्लिष्ट व गुंतागुंतीची झाली असती.

या मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी सध्या समिती काही मंदिरांना वर्षाला ५ हजार व १२ हजार रुपये देते. हा खर्च वर्षाला १५ लाख रुपये होतो. या मंदिरातील कर्मचाऱ्यांचा पगार दिल्यास ही रक्कम १ कोटी रुपये होते. नव्या रचनेत ही रक्कम अंबाबाई मंदिर ट्रस्ट देऊ शकते.

हा कायदा याच अधिवेशनात मंजूर व्हावा यासाठी सरकारने सर्व पातळ्यांवर कसून प्रयत्न केले. विधि खात्याचे अधिकारी तर दोन दिवस ठाण मांडून बसले होते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले. कायद्याचे प्रारूप तयार होईल की नाही याबद्दल साशंकता होती म्हणून २८ मार्चच्या मूळ कार्यक्रम पत्रिकेत हा विषय आला नाही.

दुपारी शुद्धिपत्रक काढून हा विषय सभागृहात मांडला व त्यास दोन्ही सभागृहांत मंजुरी घेतली. हा विषय संवेदनशील असल्याने तो विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा विचार होता परंतु त्या समितीकडे कायदा पाठविल्यास परत कालहरण होईल व लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतील म्हणून मुख्यमंत्र्यांनीच प्रथम कायदा मंजूर करण्याचा आग्रह धरला व त्यामुळेच हा कायदा होऊ शकला असे या सूत्रांनी सांगितले.

मेपर्यंत नवा कायदा..

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्षांकडून हा कायदा पुढच्या आठवड्यात राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याची अंमलबजावणीची तारीखही तेच निश्चित करून देतील. या प्रक्रियेस महिन्याचा कालावधी गृहीत धरल्यास मेपर्यंत नवा कायदा अस्तित्वात येईल. हा कायदा राज्यापुरताच मर्यादित असल्यामुळे त्यावर राष्ट्रपतींची सही घ्यावी लागणार नाही. ज्या कायद्याचे परिणाम देशव्यापी असतात त्याच कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी लागते.

अशा असतील समित्या

कायदा अस्तित्वात आल्यावर देवस्थान समितीचा अंबाबाई मंदिरावर कोणताही हक्क राहणार नाही. ही मालकी अंबाबाई मंदिर ट्रस्टकडे जाईल. सध्याच्या समितीकडील मालमत्तेकडील २८७ एकर जमीन ट्रस्टकडे जाईल. देवीचे दागिने, ठेवी व मंदिरातील दानपेटीतील सध्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रलंबित असलेली ८० कोटी रुपयांपैकी ५० कोटी नव्या ट्रस्टकडे जातील. जुन्या समितीला ३० कोटी रुपये दिले जातील.

पुजाऱ्यांना काय मिळणार...

कोणत्याही व्यक्तीला हक्क सोडण्याची किंमत द्यावी लागते असा कायदाच सांगतो. त्यामुळे पुजाऱ्यांना पंढरपूरच्या धर्तीवर एकदाच नुकसान भरपाई दिली जाईल. मंदिरांच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत जे उत्पन्न पुजाऱ्यांना मिळाले, त्याची माहिती त्यांनी जिल्हा न्यायाधीशांकडे जमा करायची आहे. न्यायालय त्याची सरासरी काढून त्याच्या जास्तीत जास्त अडीचपट रक्कम एकाच वेळी दिली जाईल. मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्त करताना मात्र जुन्या पुजाऱ्यांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल.

घागरा-चोलीमुळेच...

पगारी पुजारी नियुक्त करण्याचा विषय सरकारला उकरून काढण्याची गरज नव्हती; परंतु श्रीपूजक अजित ठाणेकर यांनी अंबाबाईस घागरा-चोली नेसविल्यावर वाद निर्माण झाला. त्यापुढेही जाऊन त्यांनी याप्रकरणी दिलगिरी व्यक्त करून विषयावर पडदा न टाकता विषय ताणून ठेवल्यामुळे आंदोलन सुरु झाले व त्याची परिणती कायद्यात झाली असेही या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नवी समिती अशी असेल..

या कायद्यान्वये अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त होणारी समितीही तात्पुरती असेल. ही समिती देवस्थानच्या जमिनीची व इतर मालमत्तेची मोजणी करेल. त्यानंतर नवी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व खजिनदार यांच्यासह ११ सदस्यांची समिती अस्तित्वात येईल. या समितीचा सचिव सरकारी अधिकारीच असेल. अध्यक्षांसह इतर सदस्य मात्र राजकीय क्षेत्रातील असतील. महापौर या समितीवर कायमस्वरूपी निमंत्रित असतील.