कोल्हापूर : ‘एमआयडीसी’ला हवी ३०० हेक्टर जागा, विस्तारीकरण, नवीन उद्योगांसाठी गरज

नवीन उद्योगांसह सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) ३०० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्देकोल्हापूर ‘एमआयडीसी’ला हवी ३०० हेक्टर जागा विस्तारीकरण, नवीन उद्योगांसाठी गरजप्रस्तावित विकासवाडी औद्योगिक वसाहत बारगळली

संतोष मिठारी

कोल्हापूर : नवीन उद्योगांसह सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) ३०० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.

राज्यातील उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी सरकारच्या उद्योग विभागाने मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे फेब्रुवारीमध्ये ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषद घेतली. त्यामध्ये विविध कंपन्या, उद्योजकांनी नवे उद्योग सुरू करणे, सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी एमआयडीसी आणि उद्योग केंद्रांसमवेत सामंजस्य करार केले आहेत.

याअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी एमआयडीसीसमवेत १२७ सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यांतून १ हजार ४८७ लाख ६५ गुंतवणूक आणि ४ हजार ८३४ जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या १२७ उद्योगांमध्ये फौंड्री आणि वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उद्योग आहेत. ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुरू केले जाणार आहेत.

करार केलेल्या उद्योगांना आणि सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जिल्ह्यात ३०० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेच्या तुलनेत एमआयडीसीकडे जागा उपलब्ध नाही. जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राची वाढ करण्याच्या उद्देशाने विकासवाडी येथे २६५ हेक्टरमध्ये औद्योगिक वसाहत करण्याचा प्रस्ताव सन २०१४ मध्ये पुढे आला.

या वसाहतीसाठी विकासवाडी, कणेरीवाडी, नेर्ली आणि कागलच्या हद्दीतील भूसंपादन केले जाणार होते. त्यासह ७० हेक्टर इतक्या सरकारी जमिनीचा वापर केला जाणार होता. मात्र, या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे विकासवाडी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव बारगळला आहे. औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीसाठी लोकप्रतिनिधींनी ‘एमआयडीसी’ला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. 

भूसंपादन ठप्प

जिल्ह्यातील विकासवाडी (ता़ करवीर), अर्जुनी (ता़ कागल) आणि अतिरिक्त शिरोली औद्योगिक क्षेत्र, येथे उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनी आहेत़ अर्जुनी येथे २४७ एकर, तर विकासवाडी येथे २६५ एकर जमीन आहे़ या क्षेत्रातील भूसंपादनास शेतकरी, स्थानिक लोकांनी विरोध केला. यातील अर्जुनी येथील भूसंपादन रद्द केले. उद्योग उभारणीसाठी ‘एमआयडीसी’कडे किमान ३५० ते ४०० एकर जमीन साठा (स्टॉक) स्वरूपात असणे आवश्यक असते़. पण, भूसंपादनास विरोध होत असल्यामुळे नवीन उद्योगांना जागा उपलब्ध करून देणे अडचणीचे ठरत आहे.

रिक्त भूखंडांचा पर्याय

अर्जुनी येथील भूसंपादन रद्द केले आहे. विकासवाडीमधील प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ला नवीन जागा उपलब्ध झाली नसल्याचे ‘एमआयडीसी’चे उपप्रादेशिक अधिकारी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले, नवीन उद्योग आणि विस्तारीकरणासाठी जागेची मागणी होत आहे. मात्र, त्या तुलनेत एमआयडीसीकडे जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींतील रिक्त आणि अविकसित भूखंड ताब्यात घेऊन ते नवीन उद्योग अथवा विस्तारीकरणासाठी महामंडळाच्या नियमानुसार उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

 

जिल्ह्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक उद्योजकांना विस्तारीकरण, नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी जागेची गरज आहे. मात्र, ती मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. विस्तारीकरण, नवीन उद्योग सुरू झाल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. ते लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ‘मिनी एमआयडीसी’ संकल्पनाही राबविण्याची गरज आहे.
- सूरजितसिंग पवार,
अध्यक्ष, गोकुळ-शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन