कोल्हापूर :  आधुनिक तंत्रज्ञानाचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्रासाठी आयुक्तांना भेटणार

घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातील ऊर्जा व तत्सम इंधन बनविणारे तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय  पातळीवर उपलब्ध आहे. त्यावर आधारित सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च असणारे हे प्रक्रिया केंद्र कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्दे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्रासाठी आयुक्तांना भेटणारकोल्हापूर कॉलिंग, फोरसाईटची माहिती : पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा करणार

कोल्हापूर : घनकचरा व्यवस्थापन धोरणानुसार सुनियोजित पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यांत बांधकामांना स्थगितीचे आदेश दिले. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातील ऊर्जा व तत्सम इंधन बनविणारे तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय  पातळीवर उपलब्ध आहे. त्यावर आधारित सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च असणारे हे प्रक्रिया केंद्र कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारणे आवश्यक असून, त्यासाठी पालकमंत्री चंद्र्कांत पाटील, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्या भेटी घेणार असल्याची माहिती कोल्हापूर कॉलिंगचे पारस ओसवाल व फोरसाईट रिन्युएबल टेक्नॉलॉजीचे डॉ. सुभाष नियोगी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कोल्हापूर कॉलिंग, क्रिडाई कोल्हापूर, बिल्डर असोसिएशन ऊर्फ इंडिया व फोरसाईट रिन्युएबल टेक्नॉलॉजीच्या वतीने या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. ओसवाल व डॉ. नियोगी म्हणाले, घनकचरा व्यवस्थापन धोरण तयार होऊन तीन वर्षे झाली तरीही सुनियोजित पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यांत सर्व प्रकारच्या बांधकामावर बंदी आणली.

कचरा व्यवस्थापनांतर्गत त्याच्यावर प्रक्रिया करून आधुनिक तंत्रज्ञानाने त्यामधील ऊर्जा व तत्सम इंधन बनविणे सहजशक्य आहे. भारत सरकारने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अंदाजे ३६,८२९ कोटी रुपये मंजूर केले तर कोल्हापूर महानगरपालिकेनेही ३६ कोटी रुपयांचे टेंडरचे काम प्रक्रियेत आहे.

कोल्हापुरातील ‘झूम’ प्रकल्प येथील कचऱ्याचे ‘कॅपिंग’ (कचऱ्याच्या ढिगावर माती टाकून दाबून टाकणे) करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून पुढे आला असून, त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आहे. त्याऐवजी मुख्य प्रकल्पात घनकचरा, ओल्या कचऱ्यापासून खत, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील गाळखतासाठी प्रक्रिया, बांधकाम कचरा, जैववैद्यकीय कचरा, इत्यादी पूर्णपणे शासनाच्या मालकीचा असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांची दर्जेदार खते, आरडीएफ, खडी, वाळू, इत्यादी विक्री प्रशासनामार्फतच करण्यात येते.

त्यासाठी हे आधुनिक तंत्रज्ञ वापरून निर्माण केलेले घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र महापालिकेने स्वीकारावे असे आवाहन केले. यासाठी कोल्हापूर कॉलिंग, क्रिडाई कोल्हापूर, बिल्डर असोसिएशन ऊर्फ इंडिया व फोरसाईट रिन्युएबल टेक्नॉलॉजी या कंपन्या आवश्यक ते सहकार्य करतील, असेही सांगण्यात आले.

पत्रकार परिषदेस ‘क्रिडाई’चे अध्यक्ष महेश यादव, घनकचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ सुभाष नियोगी, निवृत्त अणुशास्त्रज्ञ रमेश काकडे, बिल्डर असोसिएशनचे राजू लिंग्रज, सुरेश खाडिलकर, असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष अजित कोराणे, आदी उपस्थित होते.