कोल्हापूर मनपाला फेरनिवडणूक परवडणे अशक्य

कोल्हापूर : जातवैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक आयोगास सादर न केलेल्या नगरसेवकांना घरी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, १९ प्रभागांत फेरनिवडणुका घेणे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नाही, तर सर्वच बाजूंनी विचार केल्यास कोल्हापूर महानगरपालिका यंत्रणेस परवडणारे नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना महापालिकेची निवडणूक घेणे गैरसोईचे असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, मनपाचे अधिकारी अंगावरील धूळ झटकून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यामुळे आता वकिलांचा अभिप्राय, राज्य सरकारचा आदेश काय येतो याकडे डोळे लावून बसले आहेत.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या जातीची वैधता प्रमाणपत्रे निवडणूक आयोगास सादर केलेली नव्हती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर ज्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन केलेले नाही, त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकार अथवा कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जरी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणे कितपत शक्य आहे, यावर शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि राज्य सरकारचे अधिकार यावर बरीच चर्चा झाली. कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय सुरू आहेत. राज्य सरकारचे सचिव स्तरावरील अधिकारी कायद्याचा अभ्यास करीत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या ‘कलम ९ अ’मध्ये बदल अथवा सुधारणा करता येईल का ? आणि कशाप्रकारे करता येईल या अनुषंगाने चर्चा करत आहेत.
निवडणूक घेण्याची वेळ आलीच, तर आपण तयार असले पाहिजे, म्हणून महापालिकेचे अधिकारी धूळ झटकून कामाला लागले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील महापालिकेचे वकील अभिजित आडगुळे यांच्याशी संपर्क साधून सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि त्यावरील अभिप्राय देण्याविषयी विनंती केली आहे; परंतु अद्याप निकालाची प्रत हाती पडलेली नाही. अशा द्विधा मन:स्थितीत असलेल्या निवडणूक कार्यालय तसेच नगरसचिव कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. निवडणूक घ्यावीच लागली, तर पूर्वतयारी कशी करावी यादृष्टीने चाचपणी सुरू केली आहे.
जर शहरातील १९ प्रभागांत निवडणूक लागलीच, तर ती परवडणारी नाही, असाच बहुतेकांचा दावा आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर विचार केला, तर तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून अद्ययावत मतदार याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. महापालिकेची निवडणूक घेण्यास नेहमी महसूलच्या कर्मचाºयांचे सहकार्य घेतले जाते. सध्या हेच कर्मचारी मतदार याद्यांच्या तयारीत असताना महापालिका निवडणूक घ्यायची म्हटले तर खूपच गडबड होणार आहे.
निवडणूक लढविणाºया इच्छुकांचीही ती एक डोकेदुखी होणार आहे; कारण गणेशोत्सव व नवरात्रौत्सव पुढच्या एक-दीड महिन्यात येत आहेत; त्यामुळे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी मोठी वर्गणी द्यावी लागणार आहे.
म्हणूनच प्रशासनास जशा अडचणी आहेत, तशाच त्या इच्छुकांनाही आहेत. इच्छुकांनी जरी मोठा खर्च केला, तरी त्यांना काम करण्यास केवळ एक ते दीड वर्षच मिळणार आहे.
महापालिका निवडणूक झाली खर्चिक
महापालिकेची निवडणूक अलीकडील काही वर्षांत खूपच खर्चिक झालेली आहे. उमेदवाराच्या हातात २० ते २५ लाख रुपयांचा निधी असल्याखेरीज राजकीय पक्षदेखील पक्षाचे तिकीट देत नाहीत. विद्यमान सभागृहात काही नगरसेवक तीस ते चाळीस लाख रुपये खर्च करून निवडून आले आहेत. महापालिकेची निवडणूक लागलीच आणि प्रत्येक प्रभागात पहिल्या तीन उमेदवारांनी १० ते ३० लाखांच्या दरम्यान खर्च केला, तर एकेक प्रभागातच ५० ते ६० लाखांचा चुराडा होणार आहे; त्यामुळे विद्यमान नगरसेवक तसेच अन्य इच्छुकदेखील निवडणुकीला सामोरे जाण्यास नाखूश आहेत.
सन २०१५
मध्ये झालेला निवडणूक खर्च
इतर खर्च
- १ कोटी ९३ लाख ८८ हजार ५५९
कर्मचारी भत्ते
- ५ लाख ४८ हजार
एकूण खर्च
- १ कोटी ९८ लाख ३७ हजार ५९५

संभाव्य निवडणूक खर्च
२०१५ च्या निवडणुकीत प्रशासनाचा प्रत्येक प्रभागासाठी सरासरी २ लाख ४६ हजार
१४२ रुपये खर्च
या हिशेबाने संभाव्य निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रभागास २.५० ते ३
लाख खर्च येईल.
१९ प्रभागांसाठी एकूण खर्च
५० ते ५५ लाख रुपये येईल, असा अंदाज आहे.