Election: महापालिकेची रणधुमाळी आता ऑक्टोबरनंतरच शक्य, इच्छुकांच्या तयारीवर फिरते पाणी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. ओबीसी आरक्षण, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने अतिक्रमण केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.

कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षण, तसेच प्रभाग रचना व निवडणूक तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्या हाती घेण्याच्या मुद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबत चालल्यामुळे महानगरपालिका निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. ओबीसी आरक्षण, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने अतिक्रमण केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. सोमवारी या याचिकांवर सुनावणी सुरू होणार होती; परंतु ती झाली नाही. ती आता दि. ४ मे रोजी होणार आहे. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांसह दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग रचना, तसेच निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारची भूमिका, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत होत असलेला विलंब पाहता राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पुढे जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे निवडणुका कधी होणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मुदत संपून दीड वर्ष लोटले

कोल्हापूर महानगरपालिका सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी संपली असून, सहा महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. पुढे कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यामुळे पुन्हा सहा महिन्यांनी प्रशासकांची मुदत वाढविली. २०२१ मध्येही कोरोनाचा संसर्ग राहिल्यानंतर तिसऱ्यांदा प्रशासक म्हणून बलकवडे यांच्याकडेच ठेवण्यात आला.

तीन वेळा प्रभाग रचना

महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तीन वेळा प्रभाग रचना करण्यात आली. सर्वप्रथम २०१९ च्या अखेरीस प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम सुरू झाले, ते २०२० च्या सप्टेंबरपर्यंत चालले. त्यानंतर प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय झाला, त्यानुसार ८१ चे ९० प्रभाग करण्यात आले. त्यानंतर बहुसदस्यीय प्रभाग रचना, तसेच नगरसेवकांची संख्या ९२ पर्यंत वाढविण्यात आली. तिसऱ्यांदा केलेली प्रभाग रचना राज्य सरकारने अधिकारी आपल्याकडे घेतल्यामुळे रद्द करावी लागली. आता राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार चौथ्यांदा प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.