कोल्हापूरची शैक्षणिक गुणवत्ता खड्ड्यात, मनपाला मिळेना पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी; अकरा वर्षांपासून ‘प्रभारीं’कडे कारभार

घराघरापर्यंत शिक्षणाची गंगोत्री पोहोचविणाऱ्या शाहू महाराजांच्या नगरीची राज्य सरकारच एकप्रकारे गळचेपी करीत असल्याचे उघड

पोपट पवार 

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थीच येत नसल्याची ओरड करीत शिक्षकांना दूषणे देणाऱ्या राज्य सरकारला कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीवर गेल्या अकरा वर्षांपासून पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी (प्रशासन अधिकारी) नेमता आलेला नाही. या पदाचा वारंवार दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे प्रभारी कार्यभार देऊन सरकारने येथील शैक्षणिक गुणवत्ता ‘खड्ड्यात’ घातली आहे. देशात पहिल्यांदा मोफत व सक्तीचा शैक्षणिक कायदा करून घराघरापर्यंत शिक्षणाची गंगोत्री पोहोचविणाऱ्या शाहू महाराजांच्या नगरीची राज्य सरकारच एकप्रकारे गळचेपी करीत असल्याचे उघड होत आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या शहर व उपनगरात ५८ शाळा असून, येथे १० हजार ७२९ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. प्राथमिक शिक्षण समितीकडून महापालिका व खासगी शाळांवर नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र, प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रशासनाधिकारी हे पद गेल्या अकरा वर्षांपासून रिक्त आहे. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेसह शैक्षणिक व्यवस्थापन, उपक्रम या विषयाशी निगडित अनेक बाबींवर मर्यादा आल्या आहेत. खासगी शाळांना मान्यता, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, शैक्षणिक धोरण हे प्राथमिक शिक्षण विभाग ठरवितो; पण जबाबदार अधिकारी नसल्याने ‘प्रभारीं’च्या माध्यमातूनच हा गाडा हाकला जातोय.

पोतदार शेवटचे पूर्णवेळ प्रशासन अधिकारी

महापालिकेचे ए.आर.पोतदार हे शेवटचे पूर्णवेळ प्रशासन अधिकारी ठरले आहेत. ३ सप्टेंबर २०१२ मध्ये त्यांची इतरत्र बदली झाल्यानंतर एस.ए.गिरी यांच्याकडे या पदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. त्यांनतर बी.डी.किल्लेदार, प्रतीभा सुर्वे, विश्वास सुतार, जे.सी.कुंभार व शंकर यादव यांनी प्रभारी म्हणून काम पाहिले. सध्या शंकर यादव दुसऱ्यांदा प्रभारी प्रशासन अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.

विस्तार अधिकाऱ्यांना दिला क्षमतेपक्षा अधिकचा चार्ज

गेल्या अकरा वर्षांत आठ जणांकडे या पदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. त्यापैकी बहुतांशजण हे तालुक्याच्या ठिकाणी विस्तार अधिकारी होते. वास्तविक महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी हे पद वर्ग दोनचे असून, निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या पदाचा कार्यभार देतानाही त्याच्या दर्जाच्या, क्षमतेच्या अधिकाऱ्याकडे त्याचा कारभार द्यायला हवा; परंतु तसे घडलेले नाही.

पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षा

जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर हे राज्याचे शिक्षणमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी तरी महापालिकेचे पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी पद त्वरित भरावे, अशी मागणी होत आहे.

कोणी ‘लायक’ नाही का?

शिक्षणाधिकारी पद गेली कित्येक वर्षे रिक्त आहे. या पदासाठी कोणी लायक अधिकारी मिळत नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याबाबत नागरी कृती समितीनेही जिल्ह्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींना वारंवार निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

शाहू महाराजांनी देशात पहिल्यांदा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा कायदा करून प्रत्येकापर्यंत शिक्षण पोहोचविले. त्याच शाहूनगरीत महापालिकेला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे. राज्य सरकार व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना शाहू महाराजांचे नाव घ्यायचा अधिकार नाही. हे पद रिक्त असल्याने येथील व्यवस्थापन व गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. - अशोक पवार, माजी उपसभापती, प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर महापालिका.