अमृत योजनेची कामे पूर्ण करण्यास कोल्हापूर महापालिकेची नकारघंटा

अशी ही कामाची विचित्र पद्धत

भारत चव्हाण 

कोल्हापूर : अमृत योजनेतून सुरू असलेली पाणीपुरवठा, तसेच ड्रेनेज विभागाची कामे रखडण्यास जसा ठेकेदार जबाबदार आहे, तशी महापालिकेची यंत्रणाही तितकीच जबाबदारी असल्याची बाब समोर आली आहे. आतापर्यंत पालिकेची यंत्रणा ठेकेदाराकडे बोट दाखवून ‘तो’ काम करत नसल्याचा दावा करत होती, पण ठेकेदाराला कामे करण्यास असहकार्य करायचे आणि मुदतही वाढवून देण्यास टाळाटाळ करायची, अशी नकारात्मक घंटा वाजविण्याचे काम पालिकेच्या प्रशासन करत असल्याची टीका होत आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेमार्फत २०१७ पासून अमृत योजनेतील कामे सुरू आहेत. शहरात विविध ठिकाणी जलवाहिनी, ड्रेनेज लाइन टाकणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे अशी कामे योजनेतून सुरू आहेत. या कामांचा अनुभव फारच वाईट असल्याने त्यावर भरपूर टीका झाली. महापालिका अधिकाऱ्यांनी या अपूर्ण कामाचे खापर ठेकेदाराच्या माथी फोडले. ठेकेदाराचा उद्दामपणा नडत असल्याचा आभास निर्माण केला, परंतु ठेकेदारासह महापालिका यंत्रणाही तितकीच जबाबदार असल्याची बाब समोर येत आहे.

याबाबतची माहिती घेतली असता, पालिकेच्या कर्तव्यातील कसुरीही समोर आली. योजनेच्या कामाला सुरुवात झाल्यापासून नगरसेवकांचा हस्तक्षेप, कामे करण्यासाठी लागणाऱ्या जागा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आलेल्या अडचणी दूर करण्याची जबाबदारी पालिकेची होती, पण या अडचणी सोडवून काम करण्यास योग्य वातावरण तयार केले नाही. रस्ते खुदाईला, तसेच काही शेतकऱ्यांकडून काम करण्यास विरोध झाला. त्यातही हस्तक्षेप करण्यात आला नाही. पाण्याच्या टाक्या, एसटीपी उभारण्यास जागा उपलब्ध करून दिली नाही.

कोरोना, महापूर यांसारख्या अनेक अडचणी समोर असल्याने काम वेळेत पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे ठेकेदाराने वेळोवेळी मुदतवाढ मागण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पंधरा महिने झाले, तरी मुदतवाढ दिली नाही. मुदत वाढवून दिली नाही म्हटल्यावर ठेकेदाराने काम करण्याचे थांबविले. या काळात त्याची बिले दिली, पण मुदतवाढ दिली नाही.

अशी ही कामाची विचित्र पद्धत

ड्रेनेजची कामे करण्यास २०१७ पासून दोन वेळा मुदतवाढ दिली. ही मुदत ३०-०९-२०२१ पर्यंत होती. तिसरी मुदतवाढ ३१-१२-२०२२ पर्यंत दिली. त्यानंतर, काम थांबले, मुदतवाढ मागितली, तरीही अद्याप दिलेली नाही. अशीच परिस्थिती पाणीपुरवठ्याबाबतची आहे. २०१८ मध्ये काम सुरू झाले. त्याची मुदत २०२० मध्ये संपली. त्यानंतर, पंधरा महिन्यांनी मुदत वाढवून दिली, तीही दंडाची आकारणी करूनच दिली. मार्च, २०२३ पासून मात्र आजपर्यंत या कामांना मुदतवाढ दिलेली नाही. एकीकडे अडचणी दूर करायच्या नाहीत, कामात विलंब झाल्यानंतर मुदतवाढ द्यायची नाही, यामुळे ठेकेदार काम करायचे की नाही, या संभ्रमात आहे.