बांधकाम परवाने मिळण्याचा मार्ग मोकळा, कोल्हापूर मनपा, प्राधिकरणातर्फे ऑफलाइन परवाने मिळणार

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिका, नगररचना विभागाची शाखा कार्यालये, नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीतील आणि कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणांतर्गत ४२ गावांतील बांधकाम परवाने आणि ले-आउट मंजुरी ऑफलाइन पद्धतीने देण्यास शुक्रवारी शासनाच्या नगरविकास विभागाचे सहसचिव प्रतिभा भदाणे यांनी मान्यता दिली. यामुळे ज्या ठिकाणी ऑनलाइन यंत्रणा आहे, त्या ठिकाणी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी परवाने मिळणार आहेत.

कोल्हापूर प्राधिकरणात पाच महिन्यांपासून परवाने बंद असलेल्या प्रश्नांकडे ‘लोकमत’ने सलग दोन दिवस बातमीच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याही निदर्शनास हा विषय आणून दिला. त्याची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाइन परवाने देण्यासाठी बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सीस्टिम (बीपीएमएस) संगणक प्रणाली कार्यान्वित होईपर्यंत म्हणजे, मार्च २०२३ पर्यत ऑफलाइन परवाने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. येथे याची अंमलबजावणी सोमवारपासून होणार आहे.

यापूर्वी गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले बांधकाम परवाने, ले-आउट मंजुरीच्या प्रस्ताव निकालात निघणार आहेत. परिणामी, घर बांधू इच्छिणारे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोल्हापूर आर्किटेक्ट ॲन्ड इंजिनीअर्स असोसिएशननेही लोकप्रतिनिधी व शासनाच्या पातळीवर त्यासाठी पाठपुरावा केला होता, असे असोसिएशनचे पदाधिकारी अजय कोराणे यांनी सांगितले.

प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावांतील बांधकाम परवाने, ले-आउट मंजुरी ऑनलाइनच करावी, असे आदेश शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिले. मात्र, आदेश येऊन पाच महिने झाले, तरी अजून प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावांतील बांधकाम परवाने ऑनलाइन देण्यासाठी आवश्यक बीपीएमएस स्वॉफ्टवेअर कार्यान्वित नाही. ऑनलाइनचा आदेश असल्याने, ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारणेही बंद केले होते. यामुळे पाच महिन्यांपासून नव्याने बांधकाम परवाने, ले-आउट मंजुरी करणे बंद होते.

यामुळे कोल्हापूर प्राधिकरणासह राज्यातील विविध ठिकाणी कोंडी झाली होती. यामुळे ऑनलाइन यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत ऑफलाइन परवाने द्यावेत, अशी मागणीही अनेक संघटना, व्यक्तींनी केली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाले होते. ‘लोकमत’ने याकडे लक्ष वेधल्यानंतर, शासकीय यंत्रणा जागी होऊन ऑफलाइन परवाने देण्यास मुभा मिळाली आहे.

सहा महिन्यांत ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करून घ्यावी

राज्यातील प्राधिकरण, नगररचना शाखा कार्यालयांनी महाआयटी कंपनीकडून तांत्रिक तज्ज्ञ घेऊन ऑनलाइन बांधकाम परवाने देण्यासाठीची यंत्रणा कार्यान्वित करून घ्यावी, असेही नगरविकासच्या आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, सहा महिन्यांपर्यंत ऑफलाइन कार्यवाही होणार असल्याने कोंडी फुटली आहे.

ऑनलाइन यंत्रणा कार्यान्वित होइपर्यंत ऑफलाइन बांधकाम परवाने, ले-आउट मंजुरीस शासनाने परवानगी दिली आहे. यामुळे सोमवारपासून ऑफलाइन कार्यवाही सुरू होईल. - संजयकुमार चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण, कोल्हापूर.