Kolhapur- पंचगंगा प्रदूषण: गावांना सांडपाणी प्रकल्पासाठी परवानगीच नाही, शासनाचा अजब नियम 

मोठ्या गावांचे सांडपाणी थेट पंचगंगेत

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : मुख्यमंत्र्यांपासून प्रधान सचिवांपर्यंत अनेकांनी पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणासाठी बैठका घेतल्या. परंतु यासाठी आवश्यक निधी आणि शासनानेच घातलेली काही बंधने याबाबत एकही जण अवाक्षर काढत नाही. ग्रामीण भागात सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाची परवानगीच नसल्याने प्रदूषण नियंत्रण काय डोंबाल करणार काय, असा प्रश्न विचारावसा वाटत आहे.

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाला १७१, ८९ की ३९, किती गावे नेमकी कारणीभूत आहेत, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास होण्याची गरज आहे. पंचगंगा नदीकाठी नगरपालिका आणि नगरपंचायतीपेक्षा अधिक लोकसंख्येची अनेक गावे आहेत. हातकणंगले तालुक्यातील एकट्या पुलाची शिराेली ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ६० हजार ५०० इतकी आहे. इचलकरंजीजवळच्या कबनूर ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ४१ हजार ०९४ इतकी आहे. याउलट मुरगूड नगरपालिकेची लोकसंख्या ११ हजार १९४ आहे, तर हुपरी नगरपालिकेची लोकसंख्या २८ हजार ९५३ इतकी आहे. शिरोली, कबनूरसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायती असूनही केवळ त्या ग्रामीण भागात आहेत म्हणून त्यांना शासन नियमानुसार सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर करता येत नाही. तो फक्त नागरी भागासाठीच मंजूर करण्याची अट आहे.

त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी केवळ शोषखड्डे, मॅजिक पिट, पाझर खड्डा, स्थिरीकरण तळे, कन्स्ट्रक्टेड वेट लॅण्ड यासारखे छोट्या गावांसाठी उपयुक्त असलेल्याच उपाययोजना कराव्या लागतात. परंतु मोठ्या ग्रामपंचायतींचे सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर असल्याने अशा ग्रामपंचायतींना सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी परवानगी देण्याची गरज आहे.
दुसरा मुद्दा लोकसंख्या आणि त्यानुसार स्वच्छ भारत मिशनमधून दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबतचा आहे.

पंचगंगा प्रदूषणासाठी ज्या १८ गावांतील मोठ्या प्रमाणावरील सांडपाणी कारणीभूत ठरते त्या गावची प्रत्यक्ष लोकसंख्या आणि शासन नियमानुसारची लोकसंख्या, यामध्ये जमीन अस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत मिशनमधून मिळणाऱ्या निधीवरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. हा निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष लोकसंख्येच्या आधारे मिशनमधून १८३ कोटी रुपये मिळणे आवश्यक असताना कागदोपत्री अधिकृत लोकसंख्या प्रचंड कमी असल्याने केवळ २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

वास्तव समजून निधीची गरज

चंदूर, कबनूर, कोरोची, पट्टणकोडोली, तळसंदे, गांधीनगर, कळंबा तर्फ ठाणे, मोरेवाडी, पाचगाव, शिंगणापूर, उचगाव, वसगडे, गडमुडशिंगी, नृसिंहवाडी या गावांची लोकसंख्या प्रत्यक्षात अधिक असून, स्वच्छ भारत मिशनच्या निकषानुसार ती कमी असल्याने या गावांसाठी अतिशय कमी निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचे वास्तव समजून निधी मंजूर करण्याची गरज आहे.

नळांना मीटर बसवण्यासही प्राधान्य हवे

गावोगावी पाण्याची वारेमाप उधळपट्टी केली जाते. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक नळ बंद केले जात नाहीत. खासगी नळाचे पाणीही बेसुमारपणे वापरण्यात येते. नळांना मीटर बसवण्याची सक्ती नसल्याने वाट्टेल तसे पाणी वापरले जाते आणि त्याचे सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर तयार होते. नळांना मीटर बसवले तरी सांडपाण्याच्या निर्मितीत घट होणार आहे आणि पंचगंगेत मिसळणारे सांडपाणीही घटणार आहे.