कोल्हापूरचं विमान ‘जमिनी’वरच

विस्तारीकरण रखडले : जागेच्या पैशावरून तिढा; गडमुडशिंगीचाही विरोधात ठराव

संतोष मिठारी / कोल्हापूर
वनविभागाला पर्यावरण निकषांप्रमाणे जमिनीच्या मोबदल्यात १ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी कुणी द्यावयाचा, या मुद्द्यावरून कोल्हापूर विमानतळाचे विस्तारीकरण, विकास आणि विमानसेवेचा प्रारंभ अडकला आहे. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून याबाबत गेल्या पाच महिन्यांत संथगतीने कार्यवाही सुरू आहे. त्यातच गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीने वनविभागाने जमीन देऊ नये, असा ठराव दिल्याने नवी अडचण निर्माण झाली आहे.
धावपट्टीची दुरुस्ती, विमानसेवा चालविण्यास कंपन्यांचा नकार, विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असणारे अतिरिक्त भूसंपादन अशा कारणांमुळे गेल्या साडेचार वर्षांपासून कोल्हापूरची विमानसेवा बंद आहे. ती सुरू होण्यासह या ठिकाणी मोठी विमाने उतरविण्यासाठी धावपट्टीची लांबी वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ५.६० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. यासाठी विमानतळाच्या गडमुडशिंगीकडील बाजूला असलेली वनविभागाची दहा हेक्टर पैकी पाच हेक्टर जमीन देण्यास वनविभाग तयार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या विस्तारीकरणासाठी वनविभागाच्या जमिनीचा एकमेव पर्याय आहे. विमानतळासाठी संबंधित जमीन हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यातील पर्यायी जमिनीसाठी जिल्हा प्रशासनाने शेंबवणे (ता. शाहूवाडी) या ठिकाणी देऊ केलेली जमीन वनविभागाला मान्य आहे. आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावानुसार वनविभागाला संबंधित जमिनीच्या मोबदल्यात अन्य जमिनीसह १ कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. एमआयडीसीकडून विमानतळाचे हस्तांतरण होताना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त भूसंपादन विनामूल्य करून दिले जाईल, अशी तरतूद असल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार कोल्हापुरातील प्राधिकरणाच्या कार्यालयाने मुंबई कार्यालयाला माहिती सादर केली आहे. शिवाय १९ नोव्हेंबरला राज्य शासनालाही याबाबतचे पत्र दिले आहे; पण महसूल विभागाची जमीन केवळ अशा पद्धतीने संपादित केली जाईल, अशी तरतूद असल्याचे समजते. गेल्या चार महिन्यांपासून प्राधिकरणाकडून वनविभागाला निधी देण्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यातच वनविभागाची जमीन एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीशेजारी असल्यास, वनविभागाऐवजी अन्य कारणांसाठी जमीन वापरावयाची असल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीची त्याला सहमती असणारा ठराव नव्या वनकायद्यानुसार आवश्यक आहे. त्यानुसार कोल्हापूर विमानतळासाठी वनविभागाची जमीन देताना गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक आहे. मात्र, या ग्रामपंचायतीने वनविभागाची जमीन विमानतळासाठी देण्यात येऊ नये, असा ठराव वनविभागाला दिला आहे. त्यामुळे विस्तारीकरणात नवी अडचण निर्माण झाली आहे. राज्य शासन व प्राधिकरणाची संथ कार्यवाही विमानतळाच्या विस्तारीकरणातील अडथळे वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. दरम्यान, याबाबत कोल्हापूरचे वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे म्हणाले, पर्यायी जमिनीवर झाडे लावणे तसेच याबाबतच्या अन्य कामकाजासाठी १ कोटी ७५ लाख आवश्यक आहेत. शिवाय गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीने दिलेला ठराव जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला आहे. विमानतळाचे व्यवस्थापक ए. रझाक यांनी याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)