कोल्हापूर :  कांदा अनुदान प्रस्तावास प्रतिसाद, ३७५ शेतकऱ्यांचे बाजार समितीकडे प्रस्ताव

राज्य सरकारच्या कांदा अनुदानासाठी कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीने केलेल्या आवाहनास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत बाजार समितीत ११ हजार ३४१ शेतकऱ्यांनी कांद्याची आवक केली आहे. आतापर्यंत ३७५ शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यांतील प्रस्ताव दाखल केले आहेत. प्रस्ताव दाखल करण्यास १५ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे.

ठळक मुद्दे कांदा अनुदान प्रस्तावास प्रतिसाद: १५ जानेवारीपर्यंत मुदत३७५ शेतकऱ्यांचे बाजार समितीकडे प्रस्ताव

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या कांदा अनुदानासाठी कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीने केलेल्या आवाहनास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत बाजार समितीत ११ हजार ३४१ शेतकऱ्यांनी कांद्याची आवक केली आहे. आतापर्यंत ३७५ शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यांतील प्रस्ताव दाखल केले आहेत. प्रस्ताव दाखल करण्यास १५ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे.

खरीप हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे कांद्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याचबरोबर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आदी शेजारील राज्यांत कांद्याचे उत्पादन चांगले झाल्याने दक्षिण व उत्तर भारतातून कांद्याची मागणी कमी झाली. नोव्हेंबर महिन्यात कांद्याचे पीक एकदम बाजारात आल्याने कांद्याचे दर गडगडले.

कांद्याला प्रतिक्विंटल २५० ते ९०० रुपये अत्यल्प भाव मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले होते. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्यास प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी समित्यांमध्ये कांदा विक्री केली, त्याची माहिती संकलन करण्याचे आदेश संबंधित समित्यांना दिले आहेत.

कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये या दीड महिन्याच्या कालावधीत सोलापूर, पुणे, सातारा, अहमदनगर, नाशिकसह इतर जिल्ह्यांतून ११ हजार ३४१ शेतकऱ्यांनी एक लाख ८२ हजार २४५ क्विंटल कांद्या विक्री केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानुसार प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान मिळणार असून, त्याची रक्कम तीन कोटी ६४ लाख रुपये होते. संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.

गेल्या चार ते पाच दिवसांत ३७५ शेतकऱ्यांनी समितीकडे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. प्रस्ताव दाखल करण्यास अजून आठ दिवसांची मुदत आहे. दाखल प्रस्तावांची सरकारच्या निकषांनुसार लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून तपासणी सुरू आहे. १८ जानेवारीपर्यंत प्रस्तावांची तपासणी करून ते अनुदानासाठी सरकारकडे पाठविले जाणार आहेत.

तपासणीची जबाबदारी या लेखापरीक्षकांवर
बी. जे. पवार, एल. बी. माने, सी. आर. पोतदार, ए. पी. पाटील, एस. एच. पवार, एस. पी. ओडीसमठ, के. जी. शिरढोणे, एस. डी. कोळेकर, व्ही. बी. खेडकर, एस. एम. निढुरे

सरकारच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी समितीच्यावतीने शेतकऱ्यांना प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन केले असून, त्यांच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अजून आठ दिवस मुदत असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण अर्ज दाखल करावेत.
- मोहन सालपे,
सचिव, बाजार समिती