कोल्हापूर : अवैध बांधकामांना संरक्षण, महापालिकेच्या सभेत सरकारचा निषेध

गांधीनगर रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी महानगरपालिकेच्या सभेत उमटले.

ठळक मुद्देफाईल, कागद भिरकावले : कारवाई करण्यास आयुक्तांचा नकारशहरातील अवैध बांधकामांना हात लावू देणार नाही : इशारा

कोल्हापूर : गांधीनगर रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी महानगरपालिकेच्या सभेत उमटले.

कॉँग्रेस, राष्टवादी, शिवसेना सदस्यांनी या प्रकरणी राज्य सरकार आणि महापालिकेचे प्रशासन यांच्यावर अवैध बांधकामांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप केला. तसेच या प्रकाराचा निषेध म्हणून अधिकाऱ्यांच्या दिशेने फाईल, कागद भिरकावले. एवढ्यावरच हे सदस्य थांबले नाहीत, तर शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांची अतिक्रमणे, अवैध बांधकामे तोडायला आलात तर नगरसेवकपद गेले तर बेहत्तर; पण या बांधकामांना तुम्हाला हात लावू देणार नाही, असा गर्भित इशाराही दिला.

महापौर स्वाती यवलुजे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेस सत्तारूढ कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, शिवसेना यांचे सर्व सदस्य सरकारचा निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून आले होते. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही अवैध बांधकामांवर महापालिकेचे प्रशासन कारवाई करीत नसल्याने आधीच संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यातच मंगळवारी (दि. १७) राज्य सरकारने या वाद असलेल्या हद्दीतील बांधकामांबाबत प्रस्तावित कारवाईस पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्रच महापालिका प्रशासनाला पाठविल्यामुळे हा संताप अधिक तीव्रपणे सभेत व्यक्त झाला.

गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामप्रकरणी आठ दिवसांत कारवाई करणार होता; तर अजून का कारवाई केलेली नाही? आणि राज्य सरकारने तुम्हाला नेमके काय आदेश दिले आहेत, अशी विचारणा सूरमंजिरी लाटकर यांनी आयुक्तांकडे केली. त्यावेळी राज्य सरकारने कारवाई करण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली असून, तसे लेखी पत्र आपल्याला प्राप्त झाल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला.

प्रा. जयंत पाटील यांनी वादग्रस्त जागेसंदर्भातील १९४५ पासूनचे संदर्भ देत ही जागा महानगरपालिकेचीच असल्याचा दावा केला. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय यांनीसुद्धा कागदपत्रांची छाननी करून जागा महापालिकेच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही केवळ ९१ मिळकतधारकांसाठी एवढा आटापिटा का केला जात आहे? महापालिकेच्या प्रशासनाने तरी का ऐकायचे? असे प्रश्न उपस्थित करीत उपसचिव कैलास बधान यांनी स्थगितीचे पाठविलेले पत्रच बोगस असल्याचा आरोप प्रा. पाटील यांनी केला.

एकीकडे वादग्रस्त जागा महापालिकेची नाही म्हणायचे आणि दुसरीक डे त्याच जागेचा टीडीआर घ्यायचा, असे प्रकार घडले आहेत; त्यामुळे टीडीआर घेणाºया सर्व व्यक्तींवर तातडीने गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी भूपाल शेटे यांनी केली. नियाज खान यांनी या जागेत अजूनही बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून देत ती बांधकामे थांबविण्याची सूचना केली.

दुकाने पाडायची राहू देत; किमान त्यांचे परवाने तरी रद्द करा, अशी मागणी तौफिक मुल्लाणी यांनी केली. चर्चेला उत्तर देताना राज्य सरकारने कारवाई करण्यास स्थगिती दिल्याचे आयुक्तांनी सांगताच कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, शिवसेनेचे सर्व सदस्य जागेवरून उठले. त्यांनी निषेधाच्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. हातांतील कागद, फाईल्स अधिकाºयांच्या अंगावर फेकल्या आणि सरकारचा निषेध करीत सभा तहकूब केली.