कोल्हापूर : शेतीपंपांना मोफत नको माफक वीज द्या, तेलंगणाच्या निर्णयावर शेतकऱ्यांची मागणी 

तेलंगणा राज्य शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करणारे पंजाब, कर्नाटकनंतरचे राज्य सरकार ठरले आहे. महाराष्ट्रातील पिकाखालील क्षेत्र, उपलब्ध सिंचन व्यवस्था पाहता मोफत वीज देणे सरकारला परवडणारे नाही, याची जाणीव येथील शेतकऱ्यांनाही आहे. त्यामुळे शेतीपंपांना मोफत नको पण माफक दरात वीज द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

ठळक मुद्देसन २००४ ला अकरा महिन्यांतच घेतला निर्णय मागेशेतकरी संघटना, इरिगेशन फेडरेशनसह सर्वच संघटनांची मागणी शेती उत्पादनांना मिळणाऱ्या अनिश्चित दरामुळे शेतकरी नेहमीच अडचणीत

कोल्हापूर : तेलंगणा राज्य शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करणारे पंजाब, कर्नाटकनंतरचे राज्य सरकार ठरले आहे. महाराष्ट्रातील पिकाखालील क्षेत्र, उपलब्ध सिंचन व्यवस्था पाहता मोफत वीज देणे सरकारला परवडणारे नाही, याची जाणीव येथील शेतकऱ्यांनाही आहे. त्यामुळे शेतीपंपांना मोफत नको पण माफक दरात वीज द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

शेती उत्पादनांना मिळणाऱ्या अनिश्चित दरामुळे शेतकरी नेहमीच अडचणीत सापडत आला आहे. एका हंगामात दर चांगला मिळाले की दुसऱ्या हंगामात हा भाव राहील याची खात्री नसते. त्यामुळे बहुतांशी वेळा शेती उत्पादनासाठी गुंतविलेले पैसेही विक्रीतून पदरात पडत नाही.

ज्यावेळी उत्पादनखर्च कमी येईल, त्यावेळीच शेती किफायतशीर ठरू शकते. खते, पाणी व विजेचे दर माफक राहिले तरच किफायतशीर शेती ठरू शकते. शेतकरी संघटना, इरिगेशन फेडरेशनसह सर्वच संघटनांची ही मागणी आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर सन २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. निवडणुकीनंतर कसाबसा अकरा महिने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा केला आणि त्यानंतर बंद केला. तेलंगणा राज्य सरकारने नववर्षाला शेतीपंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केल्याने येथेही मोफत विजेची चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यात सुमारे ४१ लाख शेतीपंप कार्यान्वित आहेत. साधारणत: राज्याच्या एकूण वीजपुरवठ्यापैकी शेतीपंपांना सरासरी १६ टक्के म्हणजे १७ हजार दशलक्ष युनिट प्रति महिन्याला वीज लागते. कर्नाटकात २० एच.पी.पर्यंतच्या शेतीपंपांना मोफत वीजपुरवठा केला जातो. महाराष्ट्रातील सिंचनाची व्यवस्था बऱ्यापैकी असल्याने मोफत वीज देणे सरकारला अडचणीचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनाही मोफत वीज नको आहे, केवळ माफक दरात व पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा करावा, ही मागणी आहे.

या आहेत मागण्या 

1. माफक दरात वीज द्या.
2. वीज वितरण कंपनीच्या मनमानीला चाप लावा.
3. दिवसाला दहा तास तोही दिवसा वीजपुरवठा करा.

 

आमच्या शेतकऱ्यांना फुकट वीज नको, पण त्याने वापरलेल्या युनिटप्रमाणे खरी बिले द्यावीत. ‘महावितरण’च्या मनमानीमुळे त्यांना वाटेल तशी आकारणी सुरू आहे.
- प्रताप होगाडे, वीजतज्ज्ञ

 

उत्पादनखर्च कमी होण्यासाठी विजेचे दर कमी झालेच पाहिजेत. आम्हाला मोफत नको पण वीजपुरवठ्यातील अनियमितता संपली पाहिजे.
- संपतराव पवार,
सहसचिव, शेकाप