कोल्हापूर : विद्यार्थ्यांना दिलासा, चांगला निर्णय शिक्षणक्षेत्रातून स्वागत; आधारकार्डबाबतचा निर्णय

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य केले होतेकोल्हापुरातील शिक्षणक्षेत्रातील विविध घटकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याशिक्षणक्षेत्राच्यादृष्टीने विचार करता आधारकार्डच्या सक्तीचा फारसा परिणाम होत नव्हता.

कोल्हापूर : विद्यार्थ्यांना दिलासादायक, चांगला निर्णय, योग्य निर्णय, अशा शब्दांत कोल्हापुरातील शिक्षण क्षेत्रातील घटकांनी शाळा, महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठीच्या आधारकार्डबाबतच्या निर्णयाचे स्वागत बुधवारी केले.

केंद्र सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य केले होते; मात्र, नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात शाळा, महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी आधारकार्ड आवश्यक नसल्याचे भाष्य केले आहे.

याबाबत कोल्हापुरातील शिक्षणक्षेत्रातील विविध घटकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. बी. एम. हिर्डेकर म्हणाले, शाळा आणि महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी आधारकार्ड सक्तीचे करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांना काहीसा त्रासदायक ठरणार होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय शिक्षणातील समावेशक धोरणाच्या दृष्टीने चांगला आहे. विवेकानंद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एस. वाय. होनगेकर म्हणाले, शिक्षणक्षेत्राच्यादृष्टीने विचार करता आधारकार्डच्या सक्तीचा फारसा परिणाम होत नव्हता.

शाळा, महाविद्यालयांतील प्रवेशाच्या अनुषंगाने आता झालेला निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा आहे. माध्यमिक शिक्षक संघाचे राजेश वरक म्हणाले, आधारकार्ड नसलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांना प्रवेशासह शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी त्रास व्हायचा. आता आधारकार्डबाबत योग्य निर्णय झाला आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या विद्यार्थी संघटनेचे शहराध्यक्ष ऋतुराज माने म्हणाले, प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड सक्तीचे करणे योग्य नव्हते, त्याऐवजी एक पर्याय म्हणून ते ठेवायला हवे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय योग्य आहे. राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे विभागीय उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे म्हणाले, आधारकार्डच्या सक्तीमुळे शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावेळी अडचण निर्माण होत होती. आधारक्रमांक असल्याशिवाय प्रवेश हस्तांतरित होत नव्हता, अशा स्वरूपातील सक्ती विद्यार्थ्यांसाठी त्रासदायक ठरणार होती. प्रवेशासाठी आता ‘आधार’ आवश्यक नसल्याने विद्यार्थ्यांचा त्रास कमी होणार आहे. केंद्र सरकारने ‘आधार’ची सक्ती करण्याऐवजी शाळांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.