कोल्हापूर : वसुली, दाखले, सातबाऱ्यांच्या कामकाजावर परिणाम: चावड्यांवरील चित्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2018 11:29 AM2018-12-18T11:29:50+5:302018-12-18T11:31:04+5:30
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या कोतवालांच्या बेमुदत धरणे आंदोलनाचा हा परिणाम आहे. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. तरीही शासनाकडून या आंदोलनाची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलकांनी हे आंदोलन सुरू ठेवले आहे.
कोतवालांचे विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू असून, सोमवारी ११ व्या दिवशीही ते सुरू राहिले.
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील चावड्यांवर महसूल वसुली, विविध प्रकारचे दाखले, सातबारे, दफ्तर ने-आण करणे, विविध शासकीय विभागांच्या नोटिसा बजावणे अशी विविध प्रकारची कामे ठप्प आहेत. गेल्या ११ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या कोतवालांच्या बेमुदत धरणे आंदोलनाचा हा परिणाम आहे. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. तरीही शासनाकडून या आंदोलनाची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलकांनी हे आंदोलन सुरू ठेवले आहे.
सरकारी सेवेत सामावून घेऊन चतुर्थश्रेणीचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा कोतवाल संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सुमारे ४५४ कोतवाल काम बंद करून सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील चावड्यांवरील सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे.
सर्वच कामांसाठी कोतवाल हा महत्त्वाची भूमिका बजावणारा घटक आहे; परंतु त्यांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने ते रस्त्यावर उतरले आहेत. याचा परिणाम म्हणजे गाव पातळीवर चावड्यांमधून होणारी महसूल वसुली, शिक्षण कर, जमीन कर, बिगर शेती कर, गौण खनिज कर वसुली, विविध प्रकारचे दाखले, सातबारा, दफ्तरांची ने-आण करणे, शासनाच्या विविध विभागांच्या नोटिसा संबंधितांना बजावणे, निवडणूक प्रक्रियेत मदत, अशा विविध कामांवर झाला आहे.
गेल्या ११ दिवसांपासून ही कामे पूर्णपणे ठप्प आहेत. कडाक्याच्या थंडीतही कोतवालांनी हे आंदोलन ताकदीने सुरू ठेवले आहे. शासनाला त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. तरीही जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत येथून न उठण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.
दरम्यान, सोमवारी पुणे ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. कोतवालांच्या मागण्यांबाबत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
