कोल्हापूर : अनुदान दिले तरच एकरकमी एफआरपी, साखर कारखानदारांची भूमिका

राज्य व केंद्र सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करावे अथवा साखरेचा किमान दर २९०० रुपयांवरून ३४०० रुपये करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीचे निवेदन त्यांनी प्रादेशिक साखर उपसंचालक दत्तात्रय खांडेकर यांना दिले.

ठळक मुद्देअनुदान दिले तरच एकरकमी एफआरपी, साखर कारखानदारांची भूमिकासरकारने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे

कोल्हापूर : साखरेचा दर, त्यावर मिळणारी उचल, उपपदार्थांपासून मिळणारे पैसे, खर्च आणि ‘एफआरपी’ याची सांगड बसत नसल्याने सरकारच्या मदतीशिवाय एकरकमी एफआरपी देणेच शक्य नाही. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करावे अथवा साखरेचा किमान दर २९०० रुपयांवरून ३४०० रुपये करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीचे निवेदन त्यांनी प्रादेशिक साखर उपसंचालक दत्तात्रय खांडेकर यांना दिले.

एकरकमी एफआरपीवरून निर्माण झालेल्या पेचाबाबत जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांची शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना ‘जवाहर’चे अध्यक्ष प्रकाश आवाडे म्हणाले, सध्या देशातंर्गत बाजारपेठेत साखर २९०० रुपये क्विंटलने विक्री होते, त्याचाही उठाव होत नाही. बॅँकांकडून मिळणाऱ्या उचलीतून एकरकमी एफआरपी देऊ शकत नाही. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व ‘स्वाभिमानी’चे नेते खासदार राजू शेट्टी यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती सांगितली.

मंत्री पाटील यांनी प्रश्न गंभीर आहे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. शेट्टी हे मात्र एकरकमी एफआरपीवर ठाम आहेत. आता यातून सरकारच मार्ग काढू शकते, साखरेचा किमान भाव २९०० वरून ३४०० रुपये करा, अन्यथा देय एफआरपी व बॅँकांची उचल यातील दुराव्याची रक्कम प्रतिटन ५०० रुपये सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे. अनेक राज्यांत अशा प्रकारची मदत दिलेली आहे.

केंद्राने निर्यातीसारखे निर्णय चांगले घेतले, पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सरासरी प्रतिक्विंटल २००० रुपये आहे; पण बॅँकांनी ३१०० रुपये मूल्यांकन करून ८५ टक्के उचल दिली आहे. यामध्ये १००० ते ११०० रुपये दुरावा आहे. सरकारने हा दुरावा ठेवून बॅँकेस साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्यास सांगावे. सरकारने गांभीर्याने मार्ग काढावा, अशी मागणी आवाडे यांनी केली.

त्यानंतर शिष्टमंडळाने प्रादेशिक उपसंचालक दत्तात्रय खांडेकर यांना निवेदन दिले. यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, प्रकाश आवाडे, पी. एन. पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, गणपतराव पाटील, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, हरीष चौगले, अशोक चराटी, पी. जी. मेढे, के. पी. सिंग, आदी उपस्थित होते.

आठ लाख टनांची निर्यात

राज्यातील साखर कारखान्यांना दिलेल्या कोट्यानुसार ३२ लाख टन साखर निर्यात होणे अपेक्षित होते; पण आतापर्यंत केवळ आठ लाख टन निर्यात झाली असून, येथून निर्यात होण्याची शक्यताही धूसर आहे. त्यात यंदाही साखरेचे उत्पादन जादाच होणार असल्याने उद्योग अरिष्टात सापडणार हे निश्चित असल्याचे आवाडे यांनी सांगितले.

गडकरी यांच्या वक्तव्याची चिंता

गेल्या वर्षी साखर कारखाना काढला आणि उद्योग अडचणीत आला, साखर समुद्रात फेकून द्यावी की काय, अशी परिस्थिती झाल्याचे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्याची चिंता वाढते; पण येथील शेतकरी उसाशिवाय दुसरे पीक घेऊ शकत नसल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

पक्यापेक्षा कच्चा मालाची किंमत जास्त कशी

कच्च्या (ऊस) मालाची किंमत पक्क्या (साखर) मालापेक्षा जास्त असणारा साखर उद्योग एकमेव आहे. एफआरपी ठरविताना गृहीत धरलेला ३५०० रुपये साखरेचा दर स्थिर ठेवणे सरकारला बंधनकारक आहे. तो ठेवता येत नसेल तर त्यातील दुरावा अनुदान स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी चंद्रदीप नरके यांनी केली.

कर्ज नको अनुदानच द्या

मागील दोन-तीन हंगामात एफआरपीसाठी सरकारने कारखानदारांना कर्जे दिली. त्याची परतफेड करत एफआरपी देताना दमछाक उडत आहे. त्यामुळे आता कर्ज नको अनुदानच द्यावे, अशी मागणी प्रकाश आवाडे यांनी केली.