कोल्हापूर : बालकल्याण समितीच्या शुभांगी जोशी अध्यक्षा, नव्या नियुक्त्या : बालन्याय मंडळावर चोरगे, देशपांडे

काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांसंदर्भात अंतिम निर्णय घेणारे न्यायालयीन खंडपीठ असलेल्या बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी शासनाने इचलकरंजीच्या शुभांगी दामोदर जोशी यांची नियुक्ती केली. यापूर्वी प्रियदर्शिनी चोरगे या समितीच्या अध्यक्षा होत्या. नव्या नियुक्त्या तीन वर्षांसाठी आहेत. श्रीमती जोशी या गेली पंधरा वर्षे समाजकार्यात आहेत. शासनाच्या समितीवरही त्यांनी यापूर्वी काम केले आहे.

ठळक मुद्देबालकल्याण समितीच्या शुभांगी जोशी अध्यक्षानव्या नियुक्त्या : बालन्याय मंडळावर चोरगे, देशपांडे

कोल्हापूर : काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांसंदर्भात अंतिम निर्णय घेणारे न्यायालयीन खंडपीठ असलेल्या बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी शासनाने इचलकरंजीच्या शुभांगी दामोदर जोशी यांची नियुक्ती केली. यापूर्वी प्रियदर्शिनी चोरगे या समितीच्या अध्यक्षा होत्या. नव्या नियुक्त्या तीन वर्षांसाठी आहेत. जोशी या गेली पंधरा वर्षे समाजकार्यात आहेत. शासनाच्या समितीवरही त्यांनी यापूर्वी काम केले आहे.

या समितीच्या सदस्यपदी प्रा.जे. के. पवार, बालकल्याण संकुलातील माजी कर्मचारी कांचन सुभाष अंगडी व व्ही. बी. शेटे आणि कोरोचीचे अ‍ॅड. दिलशाही इलाही मुजावर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मावळत्या समितीत आभास फौंडेशनचे अतुल देसाई, दीपक भोसले, डॉ. शुभदा दिवाण व संजय देशपांडे यांचा समावेश होता.

या समितीच्या सदस्यांना प्रत्येक बैठकीला दीड हजार रुपये मानधन दिले जाते. महिन्याला समितीच्या सरासरी २० बैठका होतात. बालकल्याण समितीचे कामकाज बालकल्याण संकुलातून चालते व बाल न्याय मंडळाचे कामकाज सीपीआर समोरील जुन्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीतून चालते. दोन्ही समित्यांना प्रत्येक बैठकीत न्यायालयीन सहा तास काम करणे बंधनकारक आहे.

बालकल्याण समितीबरोबरच शासनाने बालन्याय मंडळावरील सदस्यांचीही नव्याने नियुक्ती केली आहे. बालन्याय मंडळाच्या अध्यक्षपदी जिल्हा न्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी काम पाहतात. दोन सामाजिक कार्यकर्ते सदस्य असतात. त्यामध्ये प्रियदर्शिनी चोरगे व संजय देशपांडे यांची वर्णी लागली आहे. यापूर्वी राजश्री साकळे व व्ही. बी. शेटे हे सदस्य म्हणून काम पाहत होते.

शासनाने या दोन्ही समित्यांच्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील सदस्यांच्या नियुक्तीचे राजपत्र दि. ७ एप्रिलला प्रसिद्ध केले आहे. बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ (२०१६ चा २)मधील कलम २७ च्या पोटकलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व त्याअनुषंगाने देण्यात आलेले इतर अधिकार यांचा वापर करून ही समिती स्थापन करण्यात येते.