कोल्हापूर : महापौर निवडणूक १५ मे रोजी का नाही? कायद्यातील तरतुदींचा गैरअर्थ

महापौर स्वाती यवलुजे व उपमहापौर सुनील पाटील यांची पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची मुदत १५ मे रोजी संपत असल्याचे माहीत असूनही नगरसचिव विभागाकडून नवीन महापौर व उपमहापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम का लांबविला जात आहे, याबाबत महानगरपालिका वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्दे महापौर निवडणूक १५ मे रोजी का नाही?कायद्यातील तरतुदींचा गैरअर्थ

कोल्हापूर : महापौर स्वाती यवलुजे व उपमहापौर सुनील पाटील यांची पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची मुदत १५ मे रोजी संपत असल्याचे माहीत असूनही नगरसचिव विभागाकडून नवीन महापौर व उपमहापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम का लांबविला जात आहे, याबाबत महानगरपालिका वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात अन्य पदाधिकारी निवडीचे कार्यक्रम मुदतीत न घेता पुढे ढकलण्याची नवी पद्धत का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून राबविली जात आहे, अशी विचारणा होऊ लागली आहे.

नगरसचिव दिवाकर कारंडे हे महापौर, उपमहापौरपद रिक्त झाल्याखेरीज नवीन पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम कायद्यातील तरतुदींनुसार निश्चित करता येणार नाही, असा दावा करीत आहेत. त्यांचाच हा दावा किती फोल आहे, हे मागच्या महापौर निवडीवरून स्पष्ट झाले आहे.

सन २००५-२०१० आणि २०१०-२०१५ च्या सभागृहांत अडीच वर्षांचा कार्यकाल संपल्यानंतर अगदी त्याच दिवशी नवीन महापौर निवडीच्या सभा घेण्यात आल्या होत्या. मग याचवेळी हा नियम का लावला जात नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने तयार झाला आहे.

महापौर स्वाती यवलुजे व उपमहापौर सुनील पाटील यांची मुदत येत्या १५ मे रोजी संपणार आहे. त्यांची मुदत संपत आहे, याची माहिती सर्वश्रुत असल्यामुळे नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम याच दिवशी राबविला जाणे अपेक्षित आहे. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून नगरसचिव दिवाकर कारंडे निवडणूक कार्यक्रम महापौर-उपमहापौरपद रिक्त झाल्याशिवाय घेता येणार नाही, असे सांगत आहेत.

कारंडे जो नियम सांगत आहेत, तो मुदतपूर्व राजीनामा दिल्यावर निवडणूक घेण्याकरिताचा आहे; पण मुदत संपल्यावरही ते तोच नियम लावत आहेत, त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

यापूर्वी २००५-२०१० च्या सभागृहात सई खराडे प्रथम महापौर झाल्या. पूर्ण अडीच वर्षे या पदावर राहण्याकरिता त्यांनी आघाडी बदलली. त्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाल १६ मे २००८ रोजी संपला. तेव्हा नवीन पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम त्यांचे पद रिक्त होण्यापूर्वीच राबविला आणि ज्या दिवशी त्यांची मुदत संपली, त्याच दिवशी म्हणजे १६ मे २००८ रोजी नवीन महापौरांची निवडणूक होऊन उदय साळोखे महापौर झाले.

वंदना बुचडे व कादंबरी कवाळे यांना २०१०-२०१५ च्या सभागृहात एक-एक वर्षाची संधी मिळाली; तर उर्वरित सहा महिन्यांसाठी जयश्री सोनवणे यांना संधी मिळाली. सोनवणे यांची महापौरपदाची मुदत ज्या दिवशी संपली, त्याच दिवशी म्हणजे १५ मे २०१३ रोजी नवीन महापौर निवड होऊन प्रतिभा नाईकनवरे महापौर झाल्या.

एवढेच काय, तर याच सभागृहातील शेवटच्या महापौर वैशाली डकरे यांची मुदत १४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी संपली. तत्पूर्वीच सार्वत्रिक निवडणूक होऊन १६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी नवीन महापौरपदी अश्विनी रामाणे यांची निवड झाली. जर नगरसचिव कारंडे यांना कायद्याप्रमाणे निवडणूक होणे अपेक्षित असेल तर मग या निवडी चुकीच्या झाल्या, असा अर्थ होतो. त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न तयार होणे स्वाभाविक आहे.

दबावाखाली तारखा निश्चित होतात का?

स्थायी, परिवहन, महिला व बालकल्याण समिती यांच्या सभापतींची निवडणूक विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपण्याअगोदर घेण्यात येते. आतापर्यंत तसेच घडले; परंतु यावर्षी तिन्ही सभापतींच्या निवडी उशिरा घेण्यात आल्या.

डॉ. संदीप नेजदार यांची स्थायी सभापतिपदाची मुदत १९ जानेवारी रोजी संपणार होती. त्यामुळे त्याच्या पुढील महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन सभापती निवड होणे अपेक्षित होते; परंतु ती १२ फेब्रुवारीला म्हणजे दुसऱ्या आठवड्यात घेण्यात आली.

ती जाणीवपूर्वक घेण्यात आली असावी, असा संशय आहे; कारण ९ फेबु्रवारी रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘चेअरमन फॉर द मीटिंग’ म्हणून नेजदार यांनी १०७ कोटींच्या ‘अमृत’ योजनेच्या कामाला १७.५० टक्के जादा दराने मंजुरी दिली.