कोल्हापूर : मुुख्याध्यापक, शिक्षकांना पाठविलेल्या नोटिसा मागे घेणार

‘शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती’ने गुरुवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ‘जबाव दो’ आंदोलन केले. यानंतर समितीचे शिष्टमंडळ आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुमारे दीड तास चर्चा झाली. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी संबंधित नोटिसा मागे घेतल्या जातील, असे सांगितले.

ठळक मुद्देमुुख्याध्यापक, शिक्षकांना पाठविलेल्या नोटिसा मागे घेणारआदेशाच्या मुद्द्यावर अधिकारी धारेवरशिक्षण वाचवा समितीचे ‘जबाव दो’ आंदोलन

कोल्हापूर : शाळा सुटल्यानंतर आंदोलन केले असल्याने कोल्हापूरच्या शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पाठविलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे या नोटिसा मागे घ्याव्यात. शासकीय आदेश नसतानाही नोटिसा काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा मागण्यांसाठी ‘शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती’ने गुरुवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ‘जबाव दो’ आंदोलन केले. यानंतर समितीचे शिष्टमंडळ आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुमारे दीड तास चर्चा झाली. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी संबंधित नोटिसा मागे घेतल्या जातील, असे सांगितले.

राज्य शासनाने शाळा बंद करून त्याचे कंपनीकरण करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. ते धोरण मागे घ्यावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरातील ‘शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती’तर्फे जनआंदोलन सुरू आहे. याअंतर्गत समितीने मंगळवारी सामुदायिक परिपाठ आंदोलन केले.

सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांसमवेत लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले. ते आंदोलन दडपण्यासाठी विद्यार्थ्यांना या आंदोलनात सहभागी होऊ देऊ नये, असा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढला. या संदर्भात मुख्याध्यापक, शिक्षकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.  संबंधित कारवाई कोणत्या अधिकाराखाली करण्यात आली याची विचारणा करण्यासाठी समितीने गुरुवारी ‘जबाव दो’ आंदोलन केले.

यावेळी समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत शिक्षण उपनिरीक्षक डी. एस. पोवार, कनिष्ठ प्रशासनाधिकारी किरण शिरोळकर, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले, महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे प्रभारी प्रशासनाधिकारी विश्वास सुतार, वेतन पथकाचे अधीक्षक शंकरराव मोरे यांनी चर्चा केली.

यात समितीच्या शिष्टमंडळातील अशोक पोवार, रमेश मोरे, सुभाष देसाई, वसंतराव मुळीक, लालासो गायकवाड, अनिल चव्हाण, नामदेव गावडे, आदींनी संबंधित आदेश आणि नोटिसांच्या मुद्द्यांवरून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. बेकायदेशीर नोटिसा मागे घेण्याचे जाहीर करा. त्याशिवाय येथून जाणार नाही, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने घेतली.

दीड तासाहून अधिकवेळ शिष्टमंडळ आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. यात महापालिका शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी सुतार यांनी शहरातील कोणत्याही शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षकांना नोटिसा पाठविल्या नसल्याचे सांगितले.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी लोहार यांनी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पाठविलेल्या नोटिसा मागे घेतल्या जातील. याबाबत लेखी पत्र समितीला देऊ, असे सांगितल्यानंतर समितीच्या शिष्टमंडळाने आंदोलन थांबविले. यानंतर शिष्टमंडळाने शिक्षण उपनिरीक्षक पवार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

समितीने पुकारलेले जनआंदोलन मोडण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून नोटीस काढली. त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करावी. त्यांच्या संपत्तीची, खातेनिहाय चौकशी करावी, अशा मागण्याही या निवेदनाद्वारे केल्या.

यावेळी समितीचे राजाराम सुतार, रामभाऊ कोळेकर, जयंत आसगावकर, राजेश वरक, सुधाकर सावंत, राजेंद्र कोरे, महादेव जाधव, दिनकर कांबळे, सुनील कुरणे, दिलीप माने, फिरोजखान, रियाझ कागदी, लहू शिंदे, रवी कांबळे, आदी उपस्थित होते.

कोल्हापुरात शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पाठविलेल्या बेकायदेशीर नोटिसा मागे घ्याव्यात, या मागणीसाठी शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात गुरुवारी जबाव दो आंदोलन केले. यावेळी समितीचे समन्वयक अशोक पोवार यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमोर काही मुद्दे मांडले. (छाया : दीपक जाधव)

समितीच्या शिष्टमंडळातील सदस्य काय म्हणाले...

* गिरीश फोंडे : पुरावे,आदेश नसतानाही शिक्षण अधिकाऱ्यांनी ८० शिक्षकांना पाठविलेली ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बेकायदेशीर आहे.
* नामदेव गावडे : चौकशीअभावी शिक्षकांना नोटिसा पाठवून त्यांच्यावर कारवाई करणे चुकीचे आहे.
* गणी आजरेकर : सर्वसामान्यांचे शिक्षण वाचविण्यासाठी आम्ही लढत असताना कुटील राजकारण कोणी करू नये.
* संभाजीराव जगदाळे : शाळा सुटल्यानंतर आणि शाळेच्या आवाराबाहेर आंदोलन केल्याने मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पाठविलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर आहेत. त्या मागे घ्याव्यात.
* सुभाष देसाई : रविवारी सुटीच्या दिवशी अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून आदेश काढला, हे जाहीर करावे.
* भरत रसाळे : शिक्षण वाचविण्याबाबत लोकभावना तीव्र आहेत. यातच शिक्षण विभागाने केलेला दडपशाहीचा प्रकार चुकीचा आहे.
* वसंतराव मुळीक : राजर्षी शाहूंनी दिलेला मोफत शिक्षणाचा हक्क कुणी मोडत असेल, तर तो खपवून घेतला जाणार नाही.
* रमेश मोरे : अन्यायी टोल आम्ही हटविला आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर नोटिसा मागे घ्या. अन्यथा तुम्हांला कोल्हापुरातून घालविल्याशिवाय थांबणार नाही.

शिक्षण विभागातील अधिकारी म्हणाले

* शिक्षण उपनिरीक्षक डी. एस. पोवार : मुख्याध्यापक, शिक्षकांना आदेश अथवा नोटीस काढण्याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. या आदेश, नोटिसीबाबतचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी सनियंत्रण अधिकारी असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लवकरच सादर केला जाईल. महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी विश्वास सुतार यांच्याबाबत झालेल्या काही तक्रारींच्या चौकशीबाबत शिक्षण उपसंचालकांनी सहायक शिक्षण संचालक एन. डी. पारधी यांची नियुक्ती केली आहे.

* माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार : या आंदोलनाबाबत प्रशासनाधिकारी यांचा अहवाल माझ्याकडे प्राप्त झाला आहे. यामध्ये त्यांनी शाळांच्या वेळेमध्ये आंदोलन झाले नसल्याची माहिती दिली आहे. काही शाळांनीही याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यामुळे संबंधित नोटिसा मागे घेतल्या जाणार आहेत.

* प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले : कुणाच्या सांगण्यावरून हे परिपत्रक काढलेले नाही. ते परिपत्रक आहे, आदेश नव्हे. जिल्ह्यातील शिक्षण सनियंत्रित करण्याची जबाबदारी जिल्हा शिक्षणधिकाऱ्यांची आहे. त्यानुसार हे परिपत्रक सुटीच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत काढले आहे.

चंद्रकांत पाटील हे बोलविते धनी

आंदोलनाच्या आदल्या दिवशी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाठविलेल्या लोकांनी मला त्यांचा मोबाईल जोडून दिला. यावेळी त्यांनी आमचे शिक्षणाधिकारी आदेश काढणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार या अधिकाऱ्यांनी आदेश काढला असल्याचे समितीचे समन्वयक अशोक पोवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, या अधिकाऱ्यांचे बोलविते धनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आहेत. दबावाखाली आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.