कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत अपहार कोटीत; वसुली लाखात

कोल्हापूर : न्यायालयाचे निर्णय, निधन पावलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि शासकीय नियमांच्या मर्यादांमुळे गेली २२ वर्षे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील अपहारातील रकमेची वसुली थकीत आहे. १ कोटी ६ लाख रुपयांची ही वसुली करायची असून, त्यातील केवळ १० लाख ५६ हजार रुपये कसबेसे आतापर्यंत वसूल झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेत १९९६ पासून ते २०१४-१५ पर्यंतच्या सात प्रकरणांमध्ये एक कोटी सहा लाख रुपये वसूल करायचे होते. महाराष्ट्रामध्ये गाजलेल्या जिल्हा परिषदेतील अंडी घोटाळ्यामधील ५५ लाखांची मोठी रक्कम गेली २२ वर्षे वसुलीविना आहे. आनंदा सहकारी संस्था, कोल्हापूरकडेही थकबाकी असून ज्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, त्यातील एका अधिकाऱ्याचे निधन झाले; तर दुसºया अधिकाºयाचा न्यायालयाचा निकाल अधिकाºयाच्या बाजूने लागला आहे.
हातकणंगले पंचायत समितीमधील वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी अरुण काटकर यांनी आठ लाख ८५ हजार रुपयांचा अपहार केला होता. त्यातील २ लाख ५४ हजार रुपये त्याचवेळी वसूल केले गेले; परंतु त्यांचे निधन झाल्याने त्यांच्या पत्नीला मिळणाºया कुटुंब निवृत्तिवेतनातून दरमहा चार हजार रुपये वसूल केले जातात. अशी एकूण सहा लाख ७0 हजारांची वसुली झाली असून अजूनही २ लाख १४ हजार वसूल व्हावयाचे आहेत.
गगनबावडा पंचायत समितीकडील तत्कालीन कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी आर. आर. जाधव यांनी १२ लाख ४५ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यांचा वेतन फरक, भविष्यनिर्वाह निधी, उपदान, निवृत्तिवेतन फरक आणि पेन्शनमधील मासिक वसुलीतून पाच लाख २२ हजार रुपये वसूल झाले असून अजूनही सात लाख २३ हजार रुपये वसूल व्हावयाचे आहेत.
निमशिरगाव येथील अंगणवाडीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यातील सुमारे आठ लाख रुपये अजूनही वसूल व्हायचे आहेत. शाहूवाडी पंचायत समितीकडील तत्कालीन गटविकास अधिकारी व्ही. एम. सुर्वे आणि कनिष्ठ लेखाधिकारी कय्युम मोमीन यांनी २५ लाख १७ हजारांचा अपहार केल्याचे सिद्ध झाले होते. यापैकी मोमीन यांच्याकडून ११ लाख ९७ हजार इतकी रक्कम वसूल करण्याचा आदेश झाला. दरम्यान, मोमीन यांचे निधन झाले. त्यांच्या कुटुंब निवृत्तिवेतनातून वसुली सुरू असून अजूनही नऊ लाख सहा हजार रुपये वसुली बाकी आहे.
राधानगरी तालुक्यातील धामोड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कनिष्ठ सहायक जगदीश कांबळे यांनी नऊ लाख ५९ हजारांचा अपहार आणि २३ लाखांचा तात्पुरता अपहार केल्याचे स्पष्ट झाले असून, कांबळे यांनी दिलेल्या खुलाशाबाबत अंतिम कारवाई सुरू आहे.
महिन्याभरात कारवाई अहवालाची मागणी
पंचायत राज समितीने या संपूर्ण प्रकाराची
गंभीर दखल घेतली आहे. यातील दोन प्रकरणांमध्ये तर १९९६ पासून वसुली सुरू आहे.
प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर
अजूनही अंतिम निकाल झालेला नाही. महिन्याभरात या वसुलीबाबत काय कारवाई केली, याचा अहवाल देण्याचे आदेश या समितीने दिले आहेत.