बनावट धनादेशप्रकरणी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचीही चौकशी सुरू, पोलिसांकडून मूळ धनादेश ताब्यात 

मुश्रीफांच्या आरोपाला उत्तर काय द्यायचे?

कोल्हापूर : तीन बनावट धनादेशांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला तब्बल ५७ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्याचा डाव उघडकीस आल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग कमालीचा सावध झाला आहे. त्यामुळे तीन धनादेशांच्या पुस्तिकेतील तब्बल एक हजार धनादेश रद्द करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. तसे पत्र कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला देण्यात आले आहे. दरम्यान, तपासाचा भाग म्हणून पोलिसांनी गुरुवारी या प्रकरणातील तीन मूळ धनादेश ताब्यात घेतले.

जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडील तीन खाती जिल्हा बँकेत आहेत. यामध्ये हस्तांतरण, स्वनिधी आणि अभिकरण या खात्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेला मोठ्या प्रमाणावर धनादेश लागत असल्याने धनादेशांच्या मोठ्या पुस्तिका घेण्यात येतात. परंतु, तीन बनावट धनादेशांच्या माध्यमातून ५७ कोटींची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याने वित्त विभागही हडबडला आहे. तातडीने हालचाली करीत संबंधित रक्कम रोखण्यात जिल्हा परिषदेला यश मिळाले. परंतु, यातून अनेक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत.

पुन्हा याच पद्धतीने फसविण्याचा प्रकार होऊ नये म्हणून या तीनही खात्यांचे जवळपास एक हजार धनादेश अजूनही शिल्लक आहेत. हे सर्व धनादेश रद्द करण्यासाठी वित्त विभागाने जिल्हा बँकेला पत्र दिले. पोलिसांनी मूळ धनादेशाबरोबरच आणखी काही आवश्यक कागदपत्रे गुरुवारी जिल्हा परिषदेतून नेली. साध्या वेशातील पोलिसांनी येऊन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल आकुर्डे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.

मुश्रीफांच्या आरोपाला उत्तर काय द्यायचे?

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन वित्त विभागातीलच कोणीतरी या प्रकारात सामील असू शकतो, असा आरोप केल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी पेचात सापडले आहेत. थेट मंत्र्यांनीच हा आरोप केल्याने त्याला महत्त्वही प्राप्त झाले आहे.

जोरदार चर्चा

या प्रकरणाची जिल्हा परिषदेत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचे बनावट धनादेश करणे आणि ते वटण्याची प्रक्रिया सुरू होणे यामध्ये एखादी टोळी सामील असण्याची शक्यता असून जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील ‘टिप्सर’ही यात असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.