कोल्हापूर जिल्हा परिषद सभागृहासाठी आणखी १ कोटी उधळणार, माहिती अधिकारात उघड
By भीमगोंड देसाई | Published: June 18, 2024 04:17 PM2024-06-18T16:17:24+5:302024-06-18T16:17:39+5:30
नूतनीकरणाच्या नावाखाली खाबुगिरी, वरिष्ठांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष
भीमगोंडा देसाई
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद सभागृह देखभाल, दुरुस्ती, नूतनीकरणावर २०१४ ते मे २०२४ अखेर तब्बल १ कोटी ५४ लाख ९३ हजार ४७६ रुपये खर्च झाले आहेत. याशिवाय अजून नूतनीकरणावर आणखी १ कोटी ६ लाख १६ हजार ९५९ रुपये उधळण्यात येणार आहेत. यासह एकूण २ कोटी ६१ लाख १० हजार ४३५ रुपये खर्च होणार आहेत. परिणामी नवीन सभागृह बांधून पुन्हा शिल्लक राहील इतकी रक्कम आतापर्यंत केवळ नूतनीकरण आणि दुरुस्तीवर उधळण्यात आली आहे.
‘लोकमत’ने माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीतून हा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या खर्चाकडे तत्कालीन आणि आताचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे नूतनीकरणाच्या नावाखाली खाबुगिरी होत असल्यानेच त्याला चाप लावण्याचे धाडस कोणीही करीत नसल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्हा परिषदेत सदस्यांसाठी राजर्षी शाहू छत्रपती सभागृहाचे बांधकाम सन १९९६ मध्ये झाले. त्यानंतर प्रशासनाने वेळोवेळी सभागृहाच्या देखभाल, दुरुस्तीवर खर्च केले आहे; पण नूतनीकरणाच्या नावाखाली सर्वाधिक खर्चाचा सपाटा २०१४ पासून लावला आहे. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नूतनीकरण केल्याने हे काम त्यावेळी वादग्रस्त ठरले. २०१४ मध्ये विधानसभेची आचारसंहिता असताना नूतनीकरणावर निधी उधळला.
त्यानंतर पुन्हा आता सदस्य नसतानाही नूतनीकरण केले जात आहे. यासाठी आतापर्यंत ८३ लाख ८३ हजार ४१ रुपये खर्च केले आहेत. आणखी १ कोटी ६ लाख १६ हजार ९५६ रुपये खर्च करण्याचा डाव आहे. सध्या प्रत्यक्षात दिलेल्या निधी इतके काम झालेले नाही. तरीही अधिकारी एकमेकांना वाचवताना दिसत आहेत. परिणामी नूतनीकरणाचा खर्च वादग्रस्त ठरला आहे.
कोणत्या वर्षी किती खर्च
- २०१४-१५ : ११ लाख ३१ हजार ४७०
- २०१५-१६: ५९ लाख ७८ हजार ९६५
- २०२३- २४ : ८३ लाख ८३ हजार ४१
सन २०१४ पर्यंतची माहिती गायब
बांधकाम विभागातील बेधुंद कामकाजामुळे जुनी कागदपत्रे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सभागृह बांधल्यापासून देखभाल, दुरुस्ती, नूतनीकरणावर झालेल्या खर्चाची माहिती बांधकाम विभागाकडे मागितल्यानंतर केवळ २०१४ ते मे २०२४ अखेरपर्यंतचीच माहिती त्यांनी दिली आहे. यावरून १९९६ ते २०१४ पर्यंतच्या खर्चाची माहिती बांधकाम विभागातून गायब झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.