अन्याय झाल्यास दाद मागायची कुणाकडे? नियंत्रणाअभावी फायनान्स कंपन्या मोकाट

आम्ही म्हणू तो कायदा आणि व्याजाचा दर’ अशा आविर्भावात या कंपन्यांचे प्रतिनिधी वावरताना दिसत आहेत. कर्जवाटप करताना कमाल मर्यादा ओलांडली तर जातेच; पण वसुलीच्या वेळीदेखील सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातात.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी अथवा सहकार उपनिबंधकांकडे नोंदच नाही

कोल्हापूर : कर्ज कुणाला, किती आणि कसे वितरित करावे याबाबत बँकांना नियम, अटी व शर्ती घालून दिल्या जातात; पण मायक्रो फायनान्स कंपन्या मात्र या नियमापासून कोसो दूर आहेत. मुंबईस्थित कंपन्यांच्या कार्यालयातून नियंत्रण होते, असे म्हटले जाते; पण प्रत्यक्षात पाहिल्यावर या कंपन्या बेफाम सुटल्या आहेत. ग्राहक हितापेक्षा नफेखोरी हेच एकमेव उद्दिष्ट ठेवून सध्या काम सुरू आहे. त्यांच्या कारभाराची ना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंद, ना सहकार विभागाकडे. त्यामुळे अन्याय झाल्यानंतर दाद मागायची कुणाकडे, असा प्रश्न पडला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या एनबीएफसीअंतर्गत पाच लोक एकत्र येऊन फायनान्स कंपनी स्थापन करू शकतात. संयुक्त जबाबदारीच्या हमीवर रिझर्व्ह बँक कर्ज वितरण व वसुलीची परवानगी देते. हा नियम फक्त कंपनीची स्थापना होईपर्यंतच पाळला जातो. त्यानंतर तो अक्षरश: बासनात गुंडाळला जातो. ‘आम्ही म्हणू तो कायदा आणि व्याजाचा दर’ अशा आविर्भावात या कंपन्यांचे प्रतिनिधी वावरताना दिसत आहेत. कर्जवाटप करताना कमाल मर्यादा ओलांडली तर जातेच; पण वसुलीच्या वेळीदेखील सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातात.

हा सर्व प्रकार सुरू असताना, महिलांमध्ये अंसतोष वाढला असतानाही कंपनीची दहशत रोखायची कशी, असा प्रश्न या अडचणीवर आंदोलन करणाऱ्यांनाही पडला आहे. कंपनीच्या नोंदणीचे कोणतेही ऐवज जिल्हास्तरावर सापडत नाहीत. हा विभाग बँकिंग आणि सहकार विभागाशी संबंधित नसल्याने जिल्हा उपनिबंधकही याबाबतीत काहीच करू शकत नाहीत.

 

• कमिशन एजंटांची गावोगावी साखळी

कर्जदार शोधण्यासाठी आणि वसुलीसाठी कंपन्यांकडून एजंट नेमले आहेत. ते कर्जदारांना लवकर कर्ज मिळवून देतो म्हणून प्रत्येक प्रकरणामागे दीड ते दोन हजार रुपये सहजपणे घेतात. कर्ज मिळते म्हणून महिला कुरकुर न करता ही रक्कम देतातही. त्यामुळे गावोगावी भ्रष्ट कारभाराची साखळीच तयार झाली आहे.

 

• कर्जाची अचूक माहितीच नाही

किती कंपन्यांनी किती महिलांना एकूण किती कर्ज दिले आहे, याची कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीतही ही बाब समोर आल्याने स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनीच या कंपन्यांना माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत; तथापि आजअखेर माहिती संकलित झालेली नाही. मुंबईत होणाºया बैठकीतच आकडे उघड केले जाणार आहेत.

 

मुळात कर्जवाटपच चुकीच्या पद्धतीने झाले असून महिलांना कर्जाच्या खाईत जाणीवपूर्वक लोटण्याचे काम या कंपन्यांकडून होत आहे. त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची गरज आहे. अन्यथा या महिलांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होण्यास वेळ लागणार नाही.
- ए. ए. सनदी, अमान विकास नागरी संस्था, शिरोळ

निदान कर्जवसुली थांबवून कर्जमाफीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा म्हणून कर्जदार महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर गाºहाणे मांडले.