इचलकरंजीत विकासकामे कमी; श्रेयवाद जास्त

अतुल आंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : शहराच्या विकासात गेल्या दहा वर्षांत राजकीय कुरघोड्या सुरू झाल्याने शहराची प्रगती खुंटली आहे. एखादे विकासकाम झाले अथवा मंजुरी मिळाली की, त्यावर श्रेय घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते तुटून पडण्याची पद्धत आली आहे. त्याचबरोबर गरज पडल्यास मंजूर झालेल्या कामाला 'खो' घालण्यासही मागे-पुढे पाहिले जात नाही. अशा कुरघोड्यांच्या राजकारणाऐवजी शहराच्या प्रगतीसाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

दहा वर्षांपूर्वी शहरातील राजकारण एका प्रवाहानुसार वाहत होते. परिणामी शहराची झपाट्याने प्रगती झाली. शहरातील प्रमुख व्यवसाय वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी तत्कालीन राजकीय नेत्यांनी चांगले प्रयत्न केले. तसेच विविध योजना, सवलती मिळाल्याने वस्त्रोद्योगाला चालना मिळाली. हातमागापासून सुरू झालेला वस्त्रोद्योग अत्याधुनिक यंत्रमागापर्यंत पोहचला आहे. त्याच्याशी संलग्न सर्वच व्यवसाय जोमाने वाढले.

परंतु गत दहा-पंधरा वर्षांत वाढलेली महागाई व त्याबरोबर निर्माण झालेली वस्त्रोद्योगातील मंदी या कारणांमुळे शहरातील वस्त्रोद्योगाची वाताहत झाली. त्यात अत्याधुनिक यंत्रमाग व साधे यंत्रमाग यातील तफावत सहजपणे दूर न होणारी असल्याने साध्या यंत्रमागधारकांचे अधिकच नुकसान झाले. शासनाने वस्त्रोद्योगासाठीच्या अनेक सवलती बंद केल्या अथवा कमी केल्या, या सर्वांचा विपरीत परिणाम वस्त्रोद्योगावर तसेच शहराच्या प्रगतीवर होत आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालल्याचे चित्र आहे.

त्यातूनही एखादी योजना मंजूर झाल्यास त्याचे श्रेय घेण्यासाठी शहरातील विविध राजकीय पक्षांचे सर्व प्रमुख नेते पुढे येतात. मंजूर झालेल्या विकासकामासाठी आपण किती दिवसांपासून पाठपुरावा करतो, त्याच्या पत्रांसह माहिती देतात. काम होण्यासाठी सर्वच नेते आपापल्या पद्धतीने आपापल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याकडे प्रयत्न करीत असतात. शहराच्या विकासासाठी नेत्यांचे ते कर्तव्यच आहे, याचा त्यांना विसर पडतो की काय, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडतो.

चौकटी

महाविकास आघाडीतील कुरघोड्या

विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष अंतर्गत कुरघोड्या करून आमच्याच पक्षाच्या नेत्याने हे काम करण्यासाठी किती धडपड केली, याची टिप्पणी करत बसतात. याउलट त्यांनी एकत्रितपणे महाविकास आघाडीच्या सरकारने हे काम केले, असा संयुक्त दाखला देणे अपेक्षित आहे.

टीका करणारे हेच

एखादे विकासकाम प्रलंबित पडले अथवा ते झाले नाही, तर एकमेकांवर टीका करण्यासाठीही हेच नेते पुढे असतात. काम कसे झाले नाही, याचे दाखले देतात.

'खो' घालण्याचा प्रकार

शहरातील आरटीओ कार्यालय 'एमएच ५०' मंजूर झालेले राजकीय कुरघोड्यांमुळे बारगळले. आयजीएम रुग्णालयातील कर्मचा-यांच्या भरतीसह विविध प्रलंबित कामे राजकीय कुरघोड्यांमुळे प्रलंबित, त्याचबरोबर ब्रेक टेस्ट ट्रॅक, भुयारी गटार योजना अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एखाद्याने चांगले काम केले, असे त्याला श्रेय मिळू नये, याची खबरदारी घेत त्याला पद्धतशीरपणे 'खो' घालण्याचा प्रकार केला जातो. ही बाब शहराच्या जडणघडणीच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आणि गंभीर आहे.