घोटाळे होऊनही घरफाळा विभागात शिस्तीचा अभाव

कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील घरफाळा विभागात अनेक घोटाळे झाले, पण या घोटाळ्यांची चौकशीचे काम पूर्ण करण्याचे सोडाच आता तर या विभागाकडेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या विभागाकडे इतके दुर्लक्ष करणे म्हणजे सुरू असलेल्या घोटाळेबाजांना पाठिशी घालण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा होत आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेतील घरफाळा विभाग म्हणजे अनेकांचे कल्याण करणारा विभाग अशीच गेल्या काही वर्षांपासूनची ओळख आहे. त्यामुळेच तर येथे अनेक वर्षांपासून ठरावीक कर्मचारी चिकटून राहिले आहेत आणि सर्वांची एक घट्ट साखळी निर्माण झाली आहे. ‘एकमेका करू सहाय, अवघे होऊ श्रीमंत’ अशीच मानसिकता येथील कर्मचाऱ्यांची असून अनेक अधिकारीही त्यात सहभागी असल्याची बाब समोर आली आहे.

गेल्या काही महिन्यात अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चौकशीत सात आठ मुद्दे प्रकर्षाने पुढे आले. पण या मुद्यावर चौकशी झालेली नाही. घोटाळ्यातील चार प्रकरणात कर निर्धारकासह दोन अधीक्षक, एक क्लार्क अशा चौघांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाली. पण अजूनही अनेक जण कारवाईच्या कचाट्यात सापडल्यानंतर चौकशीचे काम थांबले. त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार हा प्रश्न आहे.

महापालिकेचे सन २०२१-२०२२ सालाचे नवीन आर्थिक वर्ष दि. १ एप्रिल रोजी सुुरू झाले. मागच्या वर्षाचा सगळा हिशोब अद्याप अपूर्ण आहे. आता नवीन हिशोब करताना जुन्या चुकांची दुरुस्ती करणे किंवा अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत म्हणून खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. पण नेमके याच गोष्टीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे.

१. झिरो बिलांचा विषय-

सन २०११-१२ सालापासून शहरात ७ ते ८ हजार झिरो बिले निघाली आहेत. म्हणजे तेवढ्या ग्राहकांनी घरफाळाच भरलेला नाही. झिरो बिले का निघाली, कोणी काढली आणि त्यात दुरुस्ती का झाली नाही, या प्रश्नांचे उत्तर अधिकाऱ्यांनी शोधले पाहिजे.

२. इनव्हॅलिड बिलांचा विषय -

सुमारे साडेतीन हजार इनव्हॅलिड बिले असून त्याची तपासणी झालेली नाही. सिस्टीमवर बिले जनरेट होतात, पण अपात्र म्हणूनच होतात. आता या बिलांवरील पत्त्यावर जाऊन मिळकतधारक आहे की नाही याचा शोध अधिकाऱ्यांनी घेतला पाहिजे.

३. भोगवटादार बिलांचा विषय -

सन २०१८ ते २०१९ या आर्थिक वर्षपासून भोगवटादारांची बिले निघालेली नाहीत. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ही बाब निदर्शनास आली. बिले अचानक बंद होण्याचा प्रकारसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात आहे. सन २०११-२०१२ पर्यंत ज्यांचा बिले आली, ती आता दिसत नाहीत. त्यांना घरफाळा माफ केला का या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे.

४. न्यायालयीन प्रकरणांचा विषय-

घरफाळ्याशी संबंधित १५० हून अधिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्याद्वारे सुमारे १५ ते २० कोटींची येणे बाकी आहे. न्यायालयात जाऊन सुनावणीसाठी प्रयत्न करणे, प्रकरणे निकाली काढणे आणि पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न होत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

५. शासकीय संस्थांच्या बिलांचा विषय -

शहरात १०० च्या आसपास शासकीय कार्यालये असल्याची नोंद संगणकावर आहे. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक कार्यालये आहेत पण त्यांची नोंद नाही. सर्वेक्षणदेखील झालेले नाही. त्यांना घरफाळा आकारण्याची जबाबदारी कोणाची?