जिल्ह्यातील ६४ गावे मेपर्यंत ‘लेसकॅश’

एस. जी. किणिंगे : लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न

रोकडरहित व्यवहारांमध्ये जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी जिल्हा प्रशासनासह बँकांचा प्रयत्न सुरू आहे. गावोगावी मेळावे घेऊन यासाठी जनजागृती केली जात आहे. लोकांनी रोकडरहित व्यवहार करावा या उद्देशाने जिल्ह्यातील ६४ गावे मे महिन्यापर्यंत ‘लेसकॅश’ तर सप्टेंबरअखेर सर्व ग्रामपंचायतींचे व्यवहार रोकडरहित करण्याचे ध्येय आहे, असे अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक एस. जी. किणिंगे यांनी येथे सांगितले. ‘डिजीधन’ उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी केलेली बातचीत.


प्रश्न : डिजीधन उपक्रमाचा उद्देश काय?
उत्तर : केंद्र सरकारच्या नीती आयोगामार्फत रोकडरहित व्यवहारांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी डिजीधन या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. त्यानुसार भारतातील १०० शहरांमध्ये डिजीधन मेळावे घेतले जाणार असून, काही दिवसांपूर्वी कोल्हापुरातही या पद्धतीने मेळावा घेण्यात आला. जिल्हा समन्वय समितीच्या माध्यमातून त्याचे आयोजन करण्यात आले होेते. त्यामध्ये बँका, व्यापारी, शेतीपूरक व्यवसाय, धान्य व्यापार आदींचे स्टॉल्स या ठिकाणी लावण्यात आले होते. एकूण शंभर स्टॉलपैकी ४६ स्टॉल्स हे बँकांचे होते. या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांना रोकडरहित व्यवहारांची माहिती प्रत्यक्षरीत्या कृतीतून करणे हा उद्देश होता. या ठिकाणी रूपे कार्ड, युएसएसडी, युपीआय, एईपीएस अशा चार यंत्रणेद्वारे कॅशलेस व्यवहार कसे करायचे, अशी माहिती देण्यात आली. या मेळाव्याला ५ हजार लोक उपस्थित होते. बँक खाती काढण्यासाठी ३९०० लोकांना फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. यापैकी ९१३ जणांची जागेवर खाती उघडली तसेच या ठिकाणी ५,९१३ लोकांनी रोकडरहित व्यवहार केले.
प्रश्न : किती गावे ‘लेसकॅश’ झाली?
उत्तर : आतापर्यंत हणबरवाडी (ता. कागल) व नागाव (ता. करवीर) ही दोन गावे ‘लेसकॅश’ झाली आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील ३२ गावे ‘लेसकॅश’ केली जाणार आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यात मेपर्यंत आणखी ३२ गावे ‘लेसकॅश’ केली जाणार आहेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील २० ग्रामपंचायतींमधील व्यवहार हे डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून रोकडरहित सुरू आहेत. सहा महिन्यांत ४० ग्रामपंचायतींचे व्यवहार रोकडरहित केले जाणार असून सप्टेंबरअखेर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे व्यवहार हे
रोकडरहित करण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहेत.
प्रश्न : ‘लेसकॅश’ गावांचा निकष काय?
उत्तर : रोकडरहित व्यवहारांसाठी गावांमध्ये डिजिटलायझेशन करण्यासाठी सर्वप्रथम प्रत्येक घरात एक बँक खाते असले पाहिजे. त्या खातेधारकाकडे रूपे कार्ड असले पाहिजे, हे रूपे कार्ड कार्यान्वित असले पाहिजे, रेशन दुकान रोकडरहित व्यवहार असले पाहिजे, ग्रामपंचायतींचे व्यवहारही रोकडरहित असले पाहिजेत, खातेदाराचे आधारकार्ड बँक खात्याशी संलग्न असले पाहिजे हे निकष ज्या गावाने पूर्ण केले असतील, ती गावे ‘लेसकॅश’ म्हणून जाहीर केली जातात.
प्रश्न : रोकडरहित व्यवहारांसाठी कशा पद्धतीने प्रबोधन केले जात आहे?
उत्तर : रोकडरहित व्यवहारांसाठी प्रबोधन व जनजागृती करण्यासाठी आर्थिक वित्त समायोजन केंद्रामार्फत गावोगावी मेळावे घेतले जात आहेत. या माध्यमातून रोकडरहित व्यवहारांबाबत लोकांना माहिती दिली जाते. १ एप्रिल २०१६ पासून आतापर्यंत जिल्ह्यात १२३ मेळावे घेण्यात आले.
त्यामध्ये १५ हजार ६०६ लोक सहभागी झाले आहेत. एका मेळाव्यात सुमारे १०० लोकांचा समावेश राहिला आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून बचत गटांचे मेळावे सुरू आहेत. त्याचबरोबर शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात ९वी ते १२वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीही प्रबोधन केले जात आहेत.
कारण या विद्यार्थ्यांची बँक खाती नसल्याने त्यांची बँकांमध्ये खाती उघडून या व्यवहारांची माहिती दिली जात आहे. आतापर्यंत २६ शाळांमध्ये आर्थिक वित्त समायोजन केंद्रामार्फत प्रबोधन करण्यात आले आहे. ‘ट्रेनर्स ट्रेनिंग’च्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व बँक आॅफ इंडियामधील प्रत्येकी एक अशा तीनजणांना डिजिटल पेमेंटसंदर्भात कोल्हापुरात दोन दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर संबंधितांनी तालुक्यात जाऊन प्रबोधन करायला सुरुवात केली आहे. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्रातर्फे आतापर्यंत ७५० कार्यशाळा घेऊन मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये २५ हजार २७० लाभार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे.
प्रश्न : रोकडरहित व्यवहारांचे फायदे काय?
उत्तर : रोकडच्या माध्यमातून घरात मोठ्या प्रमाणात अडकलेला पैसा बँक व्यवहारात येईल. त्यामुळे चलन सुरू होऊन पुरेसे भांडवल निर्माण होईल व याचा उपयोग आर्थिक विकासासाठी होईल. रोकडरहित व्यवहारांसाठी लोकांना काही दिवस त्रास होईल, परंतु नंतर याची सवय होऊन जाईल. रोकडरहित व्यवहार घरबसल्या करता येऊ शकतील. चोवीस तासांत केव्हाही हे व्यवहार करता येऊ शकतात. लोकांना त्वरित रक्कम हस्तांतरित करता येणार आहे. यामुळे माणसाचा ‘वेळ आणि पैसा’ वाचणार आहे.
- प्रवीण देसाई