बोनसचा निर्णय १६ ऑक्टोबरपूर्वी घ्या, अन्यथा..; बांधकाम कामगारांचा सरकारला इशारा

भर पावसातही आंदोलनकर्त्यांचा जोश थोडाही कमी झाला नव्हता.

कोल्हापूर : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने गेल्या अडीच वर्षात बांधकाम कामगारांची फसवणूक केली. कामगारांचे मोठे नुकसान झाले असून वीस हजार रुपये दिवाळी बोनसचा निर्णय १६ ऑक्टोबरपूर्वी घेतला नाही तर कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्या सांगलीतील निवासस्थानावर मोर्चा काढू, असा इशारा लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेचे अध्यक्ष भरमा कांबळे यांनी दिला.

बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. दसरा चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली, आईसाहेब महाराज पुतळा, बिंदू चौक, फोर्ड कॉर्नरमार्गे सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर तिथे सभेत रूपांतर झाले.

भरमा कांबळे म्हणाले, आघाडी सरकारमधील तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केवळ गावागावांत नोंदणी करण्यापलीकडे कामगारांसाठी काहीच केले नाही. गेल्यावेळेला बोनस देण्याची घोषणा केली मात्र एक दमडीही हातात पडली नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्याने आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत. त्यांनी गेल्यावर्षीचा दहा व यावर्षीचा दहा असा वीस हजार रुपये बोनस द्यावा.

मागण्यांचे निवेदन सहायक कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांना देण्यात आले. यावेळी चंद्रकांत यादव, शिवाजी मगदूम, प्रकाश कुंभार, भगवान घोरपडे, संदीप सुतार, विक्रम खतकर यांच्यासह हजारो बांधकाम कामगार मोर्चात सहभागी झाले होते.

महिलांची संख्या लक्षणीय!

बांधकाम कामगारांच्या मोर्चात महिलांची संख्या लक्षणीय होती. ‘कोण म्हणते देत नाही.....’, ‘बांधकाम कामगार एकजुटीचा विजयी असो’, या घोषणांनी सारं कोल्हापूर दणाणून सोडले होते.

भरपावसातही मोर्चाचा जोश

मोर्चा सुरू झाल्यानंतर पाऊस सुरू झाला, मात्र, भर पावसातही आंदोलनकर्त्यांचा जोश थोडाही कमी झाला नव्हता. उलट भिजतच सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत होते.

बैठकीसाठी समरजीत घाटगेंचा पुढाकार

बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागणीबाबत कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याशी तातडीने बैठक लावली जाईल, अशी ग्वाही भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजीत घाटगे यांनी दिल्याचे भरमा कांबळे यांनी सांगितले.

या आहेत मागण्या :

• दिवाळीला वीस हजार बोनस द्या.
• बंद केलेली मेडिक्लेम योजना सुरू करा.
• आरोग्य तपासणी करून रिपोर्ट न देणाऱ्या कंपनीचा ठेका रद्द करा.
• साठ वर्षांवरील कामगारांना पाच हजार पेन्शन द्या.
• बोगस बांधकाम कामगार नोंदणीला आळा घाला.
• एजंटांचा सुळसुळाट थांबवा.
• माध्यान्ह भोजन योजना बंद करून त्याबदल्यात महिन्याला दोन हजार द्या.