राज्यातील जमिनींची होणार पुनर्माेजणी !

३०० कोटींची तरतूद : सहा जिल्ह्यांची निवड; नकाशांचेही होणार डिजिटायझेशन

राम मगदूम - गडहिंग्लज--आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याबरोबरच मूळ भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांमध्ये पुनर्मोजणीची कार्यवाही होईल. त्यासाठी २९३ कोटी ६१ लाख इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील जमिनींचा सर्व्हे प्रथमत: स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाला. त्यानंतर वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकण व औद्योगिकरण यामुळे मूळ धारण जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण झाले. त्याचप्रमाणे विक्रीमुळे किंवा वारसामुळे जमिनींची विभागणी होऊन जमिनींचे अनेक तुकडे निर्माण झाले आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमिअभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जमिनीविषयक वाद निर्माण झाले आहेत.
सद्य:स्थितीत वारसा हक्काने व अन्य प्रकारच्या हस्तांतरणाने झालेल्या पोटहिश्श्यांची मोजणी न झाल्याने एकाच ७/१२ वर अनेक धारकांच्या नावांच्या नोंदी आहेत. बहुतांश ठिकाणी मूळ भूमापन अभिलेख जीर्ण झाले असून, फाटले आहेत. तसेच मूळ मोजणीच्यावेळी उभारलेली भूमापन चिन्हे व हद्दीच्या निशाण्यादेखील अस्तित्वात राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे जमिनीच्या हद्दीविषयी वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवरच जमिनी पुनर्मोजणीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
तंटामुक्त समित्यांची घेणार मदत!
पुनर्माेजणीसाठी प्रशासन व ग्रामस्थ यांच्यात समन्वय साधणे, पुनर्मोजणीच्या कामात व हरकती निवारणाच्या कामात नागरिक आणि मोजणी यंत्रणा यांना मदत करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्ती ग्राम समितीची मदत घेण्यात येणार आहे. याकामी ‘पुनर्माेजणी ग्राम समिती’ म्हणून ही समिती काम पाहणार आहे.
सहा जिल्ह्यांसाठी २९३.६१ कोटी
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात पुनर्माेजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यिात आला. त्यानंतर राज्यातील पहिल्या टप्प्यात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या सहा जिल्ह्यातील ग्रामीण
भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी होईल. त्यासाठी २९३.६१ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये नकाशांच्या डिजिटायझेशनसाठी ३८.७९ कोटी, जी.पी.सी.एन. उभारणी व त्याचे अक्षांश, रेखांश निश्चितीसाठी १०० कोटी, प्रत्यक्ष मोजणीसाठी ९०.०६ कोटी, आस्थापना व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी ६४.७६ कोटी खर्ची पडणार आहेत. यासाठी सॅटेलाईट इमेजरी व ई.टी.एस/डी.जी.पी.एस. या हायब्रीड तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.


१३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन
राष्ट्रीय भूमीअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत संपूर्ण राज्यातील मूळ भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. त्यामध्ये टिपण, काटेफाळणी/ फोडी टिपण, फाळणी नकाशा, पोटहिस्सा नकाशा/ गट प्लॉट नकाशा, फेअर स्केच, कोर्ट वाटप नकाशा, सविस्तार भूमापन मोजणी नकाशा, गटबुक नकाशा, टँग्युलेशन नकाशा, सर्व्हेनंबरचे कापडी नकाशे, नगर भूमापन नकाशे, भूमिसंपादन नकाशे, बिनशेती नकाशे, इतर (बंदोबस्त नकाशे, सर नकाशे, सर्व्हे नंबरचे मूळ नकाशे, आदी) १३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन होईल. त्यासाठी सुमारे १५८ कोटी ७० लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.

सनदी फी प्रती
हेक्टर ७५०/-
तालुकानिहाय पुनर्मोजणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भोगवटादारांकडून सनद फीच्या स्वरूपात प्रती हेक्टर रुपये ७५०/- (प्रती एकर ३००/-) इतके मोजणी शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे.