जिल्हा परिषदेचे लॅपटॉप सदस्य, सभापतींच्या घरी

प्रशासनाची विनंती कचऱ्याच्या टोपलीत : ८१ पैकी केवळ १७ जणांनीच केले परत

समीर देशपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क--कोल्हापूर : गेल्या सभागृहातील ६९ जिल्हा परिषद सदस्य आणि १२ पंचायत समित्यांचे सभापतींना दिलेले लॅपटॉप अजूनही त्यांनी जिल्हा परिषदेत जमा केलेले नाहीत. हे लॅपटॉप परत देण्याबाबत आणि ते जमा करून घेण्याबाबत विषय समिती सभापतींच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र, ८१ पैकी केवळ १७ जणांनीच लॅपटॉप परत केले आहेत. गेल्या सभागृहातील ६९ सदस्य आणि १२ सभापतींना लॅपटॉप देण्याचा निर्णय अर्थ समितीने घेतला. त्यानुसार जून २०१२ मध्ये या सर्वांना लिनोव्हा कंपनीचे लॅपटॉप देण्यात आले. ३६ हजार ६०० रुपयांना एक लॅपटॉप याप्रमाणे २९ लाख रुपये खर्चून हे लॅपटॉप देण्यात आले. आता जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली. नवी पदाधिकारी निवडले गेले. दुसरी सर्वसाधारण सभाही तोंडावर आली तरी जुने लॅपटॉप अजून जमा करण्यात आले नाहीत.
वित्त विभागाने हे लॅपटॉप परत जमा करण्याबाबत विषय समिती सभापतींच्या स्वीय सहाय्यकांना पत्र दिले होते. आपापल्या विषय समितीमधील सदस्यांना हे पत्र देऊन त्यांच्याकडून लॅपटॉप जमा करण्याची सूचना त्यामध्ये होती. मात्र, ८१ पैकी केवळ १७ जणांनीच हे लॅपटॉप परत केले आहेत. ते सुस्थितीत असल्याचेही सांगण्यात आले; परंतु आता उर्वरित जिल्हा परिषद सदस्य आणि सभापतींकडून लॅपटॉप परत कसे घ्यायचे, असा प्रश्न वित्त विभागासमोर पडला आहे.
पुन्हा सदस्यांना लॅपटॉप नाहीत
नव्या सभागृहातील सदस्यांना लॅपटॉप देणार का, अशी विचारणा सदस्यही करत आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाचे परीक्षण करणाऱ्या पंचायत राज समितीने सदस्यांना लॅपटॉप देण्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. आधुनिक यंत्रणेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद सदस्य, सभापतींनी काम करावे अशी जरी अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात या लॅपटॉपचा वापर सदस्य, सभापती करत नाहीत. या वास्तवाच्या आधारे या समितीने ‘लॅपटॉप देऊ नयेत,’ असा शेरा मारला आहे. त्यामुळे नव्या सदस्यांना लॅपटॉप देण्यात अडचण असल्याचे सांगण्यात आले.


निवडणुकीला उभे
राहिलेल्यांकडून लॅपटॉप परत
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीला उभारताना या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पुरविण्यात आलेल्या वस्तू वापरू नयेत, असा नियम आहे. त्यामुळे गेल्या सभागृहामध्ये निवडून आलेल्या आणि आता पुन्हा फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी उभारलेल्या बहुतांशी जणांनी हे लॅपटॉप परत केले आहेत. न उभारलेल्यांपैकीही एखादा सदस्य यामध्ये असू शकतो; परंतु केवळ १७ जणांनीच ते परत केले आहेत. मात्र, उर्वरित कुणीही लॅपटॉप परत दिलेला नाही. नियमाचा धाक असल्यानेच फक्त १७ लॅपटॉपच जिल्हा परिषदेकडे परत आले.

सभापती बदलानंतरचे लॅपटॉप कुणाकडे?
बाराही पंचायत समितीमध्ये आरक्षण बदलल्यानंतर अडीच वर्षांनी, तसेच ‘राजकीय सोयी’साठी आहे त्या सभापतींचा सव्वा वर्षांनंतर राजीनामा घेऊन नवीन सभापती केल्यानंतर हे लॅपटॉप हस्तांतरित करावेत, अशाही सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता हे लॅपटॉप नेमके जुन्या सभापतींकडे आहेत, त्यानंतर बदललेल्या सभापतींकडे आहेत का दोन महिन्यांपूर्वी निवडून आलेल्या सभापतींकडे आहेत याचा पत्ता प्रशासनालाही लागलेला नाही.


‘लॅपटॉप’ची मुदत संपली, आता निर्लेखन
शासकीय नियमाप्रमाणे पाच वर्षांनंतर लॅपटॉप निकामी झाल्याचे समजून त्यांचे निर्लेखन केले जाते. त्यांचा लिलावही केला जाऊ शकतो. जिल्हा परिषद प्रशासन याबाबतीत धोरण ठरवेल त्यानुसार हे सर्व लॅपटॉप परत घेऊन त्यांचे निर्लेखन केले जाईल.