नवी पूररेषा अंतिम टप्प्यात जलसंपदा विभागाकडून सर्व्हे पूर्ण : बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ

कोल्हापूर शहराची पूररेषा नव्याने निश्चित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. शिवाजी पूल ते तावडे हॉटेलचा पूल या पट्ट्यात ही रेषा निश्चित करण्यात येणार आहे. ही रेषा निश्चित करताना नदीपात्राकडे न

ठळक मुद्देया मार्गावर जे उड्डाणपूल झाले, त्यामुळे थेट नदीपात्राशेजारीच भिंती घातल्या गेल्या. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी निमुळती जागा राहिली.

विश्वास पाटील ।

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराची पूररेषा नव्याने निश्चित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. शिवाजी पूल ते तावडे हॉटेलचा पूल या पट्ट्यात ही रेषा निश्चित करण्यात येणार आहे. ही रेषा निश्चित करताना नदीपात्राकडे न जाता ती शहरात डॉ. प्रभू हॉस्पिटलपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत या टप्प्यात येऊ शकते अशी भीती व्यक्त होत आहे. या पूररेषेत नव्याने होणारे भाजपचे कार्यालयही बाधित होत आहे. अशा रेषा निश्चित होतात, परंतु त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही आणि त्यातून यंत्रणेला पैसे कमावण्याचे एक साधन आयते हातात मिळते, असाच आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

ही रेषा अद्याप अंतिम झालेली नाही, परंतु तोपर्यंतच मोठ्या क्षेत्रांवरील विकासावर त्याचे गंभीर परिणाम होतील या भीतीपोटी मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्या भेटीसह न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचीही तयारी सुरू झाली आहे. असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्ट व इंजिनिअर्स संस्थेनेही या पूररेषेचा अभ्यास सुरू केला आहे.
एकट्या कोल्हापूरचीच नव्हे, तर महाराष्ट्रात जी शहरे नदीकाठी वसली आहेत, त्यांच्या पूररेषा निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. कोल्हापूरचे काम जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता मुंडे यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. यासाठीच्या मूलभूत सर्व्हेचे काम पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षाहून अधिक काळ हे काम सुरू होते. हे काम पुण्याच्या सारथी इंजिनिअर्स संस्थेकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या पूररेषा निश्चित करताना प्रत्यक्ष कुठेपर्यंत पूर आला त्याचे मार्किंग करून करण्यात आले होते. आता नव्याने हे काम तांत्रिक बेसच्या आधाराने केले जात आहे.

त्यासाठी जीडीपीएस (डिप्रेन्शियल ग्लोबल पोझिशन इन सिस्टीम) या प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. सर्व्हेतून जी माहिती हाती आली आहे, त्या माहितीचे पृथक्करण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानंतर ही सर्व माहिती आयआयटी पवई या नामांकित संस्थेकडे दिली जाणार आहे. त्यांनी या माहितीची छाननी करून मंजुरी दिल्यानंतर हा सर्व डाटा जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता यांच्याकडे येईल व त्यावेळीच ही पूररेषा निश्चित होईल. या सर्व कार्यवाहीसाठी किमान तीन महिने लागण्याची शक्यता असल्याचे सोमवारी जलसंपदा विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

कोल्हापुरात १९८९ साली महापूर आला होता. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाली होती. त्यावेळीही नदीकाठावर झालेल्या बांधकामांचा विषय चर्चेत आला होता. महापूर येऊन नाकातोंडात पाणी गेल्यावरच आपल्याला अशी जाग येते, परंतु ही बांधकामे आजही थांबलेली नाहीत. अगदी पंचगंगा नदीच्या तीरापर्यंत टोलेजंग इमारतींचा तट उभा राहिला आहे. त्यामुळे कुठे आहे रेड झोन व कुठे आहे निर्बंध हेच शोधायची पाळी येते. त्यावेळी पाटबंधारे विभागाने १९९३ ला पूर नियंत्रण रेषा निश्चित केली व त्यानुसार ही रेषा मार्क करून या विभागाने महापालिकेला नकाशा दिला. त्याचे प्रतिबिंब महापालिकेच्या १९९९ च्या विकास आराखड्यात पडले. त्यामुळे पूररेषेत येणाऱ्या बांधकामावर निर्बंध आले. तसाच परिणाम आता सुरू असलेल्या पूररेषाचाही २०२० च्या कोल्हापूर शहर विकास नियमावलीत होणार आहे. त्यामुळे सध्या शहरात सर्वाधिक झपाट्याने विकसित होणाºया शिवाजी पूल ते तावडे हॉटेल या शहराचा गाभा असलेल्या क्षेत्रात विकासावर परिणाम होईल.


पूररेषा म्हणजे काय..?
पूरक्षेत्रातील जमिनीच्या वापराबाबत धरण सुरक्षितता संहिता (डॅम सेफ्टी मॅन्युएल) प्रकरण ८ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे पूररेषा मुख्यत्वे दोन प्रकारच्या असतात.
१) निळी पूररेषा (ब्लू लाईन) : निळी पूररेषा ही जास्तीत जास्त विसर्गाच्या पाणी पातळीला आखलेल्या रेषेला संबोधण्यात यावी. ती निश्चित करताना सरासरीने २५ वर्षांतून एकदा या वारंवारितेने येणारा पूर विसर्ग किंवा प्रस्थापित नदीपात्राच्या विसर्गक्षमतेच्या दीडपट विसर्ग.
२) लाल पूररेषा (रेड लाईन) : अ) ज्या भागात धरण नसेल तिथे सरासरीने १०० वर्षांतून एकदा या वारंवारितेने येणारा पुराचा विसर्ग व ब) ज्या भागात धरण असेल तिथे प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून वाहणारा संकल्पित महत्तम पूर विसर्ग अधिक धरणाखालील पाणलोट क्षेत्रातून येणारा १०० वर्षांतून येणारा वारंवारितेने येणारा पूर.

एक निरीक्षण असेही : जिल्ह्यात १९८९ ला जेवढा पाऊस झाला, त्याहून २००५ ला कमी पाऊस झाल्याची नोंद पाटबंधारे विभागाकडे आहे. राजाराम बंधाºयाची पाणी पातळी १९८९ पेक्षा २००५ ला ६ इंचाने कमी होती, परंतु तरीही कोल्हापूर शहर व आजूबाजूच्या परिसरात जास्त दिवस पाणी राहिले. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढवलेल्या रस्त्याचा व पुलाचा अडथळा. या मार्गावर जे उड्डाणपूल झाले, त्यामुळे थेट नदीपात्राशेजारीच भिंती घातल्या गेल्या. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी निमुळती जागा राहिली.

घडले असेही.. : पंचगंगा नदीला १९८९ ला आलेला महापूर लक्षात घेऊन हाय फ्लड लेव्हल निश्चित करण्यात आली, परंतु या लेव्हलच्या ४५ सेंटीमीटर उंचीवर व खालचे क्षेत्र मोकळे ठेवून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाते. त्याचा हेतू असा की, नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाहता राहिला पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही.


बांधकामावर
काय निर्बंध..?
१) निषिद्ध क्षेत्र : नदीच्या उजव्या तीरावरील निळी पूररेषा ते नदीपात्र ते डाव्या तीरावरील
निळी रेषा यामधील क्षेत्राला निषिद्ध म्हणून संबोधण्यात येते. या क्षेत्रात अजिबात बांधकाम करता येत नाही.
२) नियंत्रित क्षेत्र : नदीची निळी पूररेषा ते त्याच तीरावरील लाल पूररेषा (रेड लाईन) यामधील क्षेत्राला नियंत्रित क्षेत्र म्हटले जाते. तिथे काही अटीवर बांधकामास परवानगी दिली जाते.

कोल्हापूर शहरातील कुंभार गल्ली परिसरात २००५ साली आलेल्या महापुराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात शिरले होते.