‘आयजीएम’ रुग्णालय हस्तांतराचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात

प्रशांत रसाळ यांची माहिती : विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी; लवकरच निर्णय अपेक्षित

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेचे आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाची मंजुरी अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
येथील नगरपालिकेचे आयजीएम रुग्णालय पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर चालविण्यास द्यावे किंवा शासनाकडे हस्तांतरित करावे, यावरून शहर विकास आघाडी व कॉँग्रेस यांच्यातील मतभिन्नता विकोपाला गेली होती. अशा पार्श्वभूमीवर आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये संमत झाला. त्यास अनुसरून आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी हा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालयामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपस्थित केला. या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली. मात्र, हा प्रस्ताव आरोग्य खात्याने तयार करून तो मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला असून, नजीकच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होईल, असेही मुख्याधिकारी रसाळ यांनी स्पष्ट केले.
शहराला स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवणारी काळम्मावाडी धरणातून पाणी आणणारी योजना सुमारे ५५० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाची असल्यामुळे ती नगरपालिकेला पेलणार नाही. त्याचबरोबर या योजनेसाठी नंतर येणारा देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापन खर्च नगरपालिकेला आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणणारा ठरेल, असा अभिप्राय शासनाचा आहे. त्यामुळे काळम्मावाडी योजना प्रत्यक्षात उतरण्याची संकल्पना धूसर झाली आहे.
सुमारे ९८ कोटी रुपये खर्चाच्या भुयारी गटार योजनेचे काम केंद्र सरकारच्या युआयडीएसएसएमटी योजनेतून सुरू आहे. ही योजना अमृत सिटी योजनेमध्ये वर्ग करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात राज्यातील औरंगाबाद महापालिकेसह काही नगरपालिकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे इचलकरंजीची भुयारी गटार योजना युआयडीएसएसएमटी योजनेतूनच कार्यान्वित केली जात आहे, असेही मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)