नवा कायदा भिशीचालकांना टाकणार गजाआड--खासगी सावकारी मोडीत काढण्यासाठी कायदा

महाराष्टत पहिली कारवाई कुरुंदवाडमध्ये ‘अनियंत्रित ठेव योजना नियम बंदी २०१९’ या नव्या कायद्यांतर्गत महाराष्टÑात पहिली कारवाई कोल्हापूर जिल्ह्यात कुरुंदवाड येथे गेल्याच आठवड्यात झाली. या कायद्यांतर्गत पोलीस व सहकार यांनी संयुक्तपणे कारवाई करीत दहा खासगी सावकारांच्या घरावर छापे टाकण्याची कारवाई केली होती. यावेळी कागदपत्रांसह धनादेश, रोकडही जप्त केली होती.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । पोलीस, सहकार खात्याला कारवाईचे अधिकार; खासगी सावकारी मोडीत काढण्यासाठी कायदामहाराष्टत पहिली कारवाई कुरुंदवाडमध्ये

महाराष्टत पहिली कारवाई कुरुंदवाडमध्ये
‘अनियंत्रित ठेव योजना नियम बंदी २०१९’ या नव्या कायद्यांतर्गत महाराष्टÑात पहिली कारवाई कोल्हापूर जिल्ह्यात कुरुंदवाड येथे गेल्याच आठवड्यात झाली. या कायद्यांतर्गत पोलीस व सहकार यांनी संयुक्तपणे कारवाई करीत दहा खासगी सावकारांच्या घरावर छापे टाकण्याची कारवाई केली होती. यावेळी कागदपत्रांसह धनादेश, रोकडही जप्त केली होती.


तानाजी पोवार ।

कोल्हापूर : गल्लीबोळांत खासगी भिशी सुरू असेल तर आता सावधान! या बेकायदेशीर भिशीच्या कागदपत्रांची झडती घेण्याचे, भिशीच्या अध्यक्षासह संचालकांना गजाआड टाकण्याचे अधिकार आता पोलीस खात्याला नव्या कायद्याने बहाल केले आहेत. भिशीच्या माध्यमातून फोफावणारी खासगी सावकारी मोडीत काढण्यासाठी या ‘अनियंत्रित ठेव योजना नियम बंदी २०१९’ या नव्या कायद्याचा उदय झाला आहे. या नव्या कायद्याची फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी करण्यात आली असून, त्यामुळे आता खासगी साप्ताहिक भिशी, लिलाव भिशी बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही.

कोल्हापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्टÑात खासगी सावकारामार्फत पठाणी व्याजरूपाने पैसे देऊन अनेकांची पिळवणूक केल्याची प्रकरणे पुढे आली आहेत. त्यातून कर्जे घेणाऱ्यांच्या असाहाय्यतेचा फायदा या खासगी सावकाराकडून उठविला जातो. अवाढव्य व्याजदरामुळे कर्जे घेणाºया व्यक्ती फक्त व्याज देऊन मूळ रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरत असतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी आत्महत्यासारखी प्रकरणे घडल्याचे चव्हाट्यावर येत आहेत.

राज्यभर सुरू असलेली खासगी सावकारी मोडीत काढण्याचे शासनाचे धोरण आहे; पण गल्लीबोळांत निघालेल्या साप्ताहिक भिशी, लिलाव भिशी, दिवाळी भिशीच्या आडून ही खासगी सावकारी सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या खासगी भिशीलाच(पान १ वरुन)
लगाम घालण्याचा कायद्याने प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे ‘अनियंत्रित ठेव योजना नियम बंदी २०१९’ हा नवा कायदा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अमलात आला आहे. त्याची अंमलबजावणीही तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यानुसार कलम २१ (१), कलम २१ (२), कलम २३, कलम२६ या नव्या कायद्याखाली  कारवाई करण्याचे सर्व अधिकार पोलीस खात्याला देण्यात आलेआहेत.

 

कोणत्याही क्षणी झडती
ज्या ठिकाणी खासगी भिशी सुरू असते, त्या ठिकाणच्या जागेची अगर इमारतीची कोणत्याही क्षणी झडती घेण्याचे अधिकार पोलीस खात्यास आहेत. झाडाझडतीसाठी फक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या कारवाईत अवैध स्टॅम्प, कर्जे रजिस्टर सापडल्यास संबंधित भिशीच्या अध्यक्ष व संचालकांवर तातडीने गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

पोलीसच फिर्यादी
कर्जे देण्या-घेण्याच्या व्यवहाराच्या नोंदी सापडल्यास संचालकांवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांना गजाआड करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. यासाठी फिर्याद देण्यासाठी कोणीही पुढे न आल्यास स्वत: पोलीस फिर्यादी होऊ शकतात. या कारवाईच्या कटकटी टाळण्यासाठी भिशीधारकांनी उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
 

 

खासगी सावकारी मोडीत काढण्यासाठी गल्लीबोळांतील बेकायदेशीर भिशीवर बंदी आणणे महत्त्वाचे होते. या नव्या कायद्यामुळे हे आता शक्य होणार आहे. ही कारवाई पोलीस खाते आणि सहकार खात्यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे करणेही शक्य आहे. झाडाझडतीसह भिशीचालकांना गजाआड करण्याचे अधिकारही पोलीस खात्याला मिळाले आहेत. त्यामुळे खासगी सावकारी निश्चितच मोडीत निघेल.
- राजेंद्र शेडे, पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, कोल्हापूर