उद्घाटनापासून वकील अलिप्त राहणार

खंडपीठ प्रश्न : अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांची माहिती; ‘न्यायसंकुल’चा उद्या कार्यक्रम

कोल्हापूर : गेली ३० वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ कोल्हापुरात स्थापन करण्याची मागणी शासनदरबारी प्रलंबित आहे. त्यामुळे उद्या, रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते होणाऱ्या ‘न्यायसंकुल’च्या उद्घाटन कार्यक्रमापासून वकील व पक्षकार अलिप्त राहणार आहेत, अशी माहिती खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रण अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
गेली ३० वर्षे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी दि. २९ आॅगस्ट २०१२ पासून बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन केले होते. हे आंदोलन सलग ५५ दिवस सुरू राहिले. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विनंतीला मान देत कृती समितीने ५५ दिवसांपासून सुरू असलेले ‘बेमुदत काम बंद’ आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर न्यायमूर्ती शहा यांनी त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सर्किट बेंचच्या प्रस्तावाला आर्थिक तरतुदींसह मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईतील ‘अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडिया’च्या सदस्यांनी तशी शिफारसही केली. ३१ जानेवारीअखेर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शहा यांनी दिली होती; परंतु कोणताही निर्णय त्यांनी दिला नाही. त्यामुळे ‘सर्किट बेंच’प्रश्नी पुन्हा नव्या जोमाने लढा उभारण्याचा निर्णय जिल्हा बार असोसिएशनने घेतला. उच्च न्यायालयाच्या नकारात्मक प्रतिसादाच्या निषेधार्थ सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी ३० आॅगस्ट २०१४ रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक बंद पाळून, त्या दिवसापासून लाल फिती लावून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर
दि. १६ डिसेंबर २०१४ रोजी केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांच्याबरोबर दिल्ली येथे खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. सर्किट बेंचप्रश्नी १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मुंबईत उपोषण करण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला; परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्किट बेंच स्थापनेसाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शहा व राज्यपालांना पत्र दिल्याचे सांगितल्यामुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर वकिलांनी ११ एप्रिलच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर १७ एप्रिलला मुंबईतील आझाद मैदान येथे एक हजार वकिलांच्या उपस्थितीत लाक्षणिक उपोषण केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘सर्किट बेंच’ स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळामध्ये ठराव मंजूर करून तो उच्च न्यायालयास सादर केल्याचे कृती समितीला सांगितले; परंतु उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताच ठोस निर्णय आजपर्यंत घेतला नाही. त्यामुळे संतप्त वकिलांनी सहा जिल्ह्यांतील न्यायालयीन कामकाजावर यापूर्वीच बहिष्कार टाकला होता. न्यायसंकुलाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती ताहिलरमाणी उद्या, रविवारी कोल्हापुरात येत आहेत. ‘सर्किट बेंच’च्या प्रलंबित प्रश्नामुळे या कार्यक्रमापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय खंडपीठ कृती समितीने घेतल्याचे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींची आज भेट घेणार
सर्किट बेंच’प्रश्नी यापूर्वीच्या कोणत्याही न्यायालयीन कार्यक्रमात वकील व पक्षकार सहभागी झालेले नाहीत. त्यामुळे उद्या, रविवारी होणाऱ्या ‘न्यायसंकुला’च्या कार्यक्रमास वकील व पक्षकार उपस्थित राहणार नाहीत. खंडपीठ कृती समितीचे पदाधिकारी आज, शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांची शासकीय विश्रामधामवर भेट घेणार आहेत. त्यानंतर रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ते भेट घेतील, असे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सांगितले.