तहानलेले ठेवूनच पाण्याची ‘परतवणी’

ऊसपिके धोक्यात : म्हाकवे, सीमाभागातील शेतकरी व्याकुळ

दत्तात्रय पाटील- म्हाकवे -निढोरी मुख्य कालव्यातून म्हाकवेकडील उजव्या कालव्यातून येण्यासाठी निघालेले पाणी तब्बल १५ दिवसांच्या प्रवासानंतरही म्हाकवेत पोहोचलेच नाही. त्यामुळे म्हाकवे येथील सुमारे १२०० एकर क्षेत्रातील ऊस पिकांसह अन्य पिकेही धोक्यात आली आहेत. तर याबाबत पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी जबाबदारी झटकत आहेत.
नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात क्रमपाळीनुसार निठोरीतून म्हाकवेकडील कालव्यात पाणी सोडण्यात आले. परंतु, या कच्चा कालव्याला असणारी गळती, साचलेले केंदाळ, झाडेझुडपे यामुळे म्हाकवेपर्यंत पाणी येण्यामध्ये अडथळेच निर्माण झाले. काळम्मावाडी धरणातील कमी पाणीसाठा लक्षात घेऊन प्रशासनाने म्हाकवेकडील कालव्याला १५ ऐवजी १२ दिवस पाणी सोडण्यचे
नियोजन केले आहे. परंतु, पाणी येण्यामध्ये विलंब झाल्याने म्हाकवेतील शेतकऱ्यांनी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली अधिकाऱ्यांना घेराओ घालून जाब विचारला त्यामुळे ३ दिवस वाढवून मिळाले. या संघर्षानंतरही म्हाकवेपर्यंत पाणी आलेले नाही.
या कालव्यातील पाणी बंद करून ते बिद्री मार्गे शेंडूरकडे जाणाऱ्या कालव्यात पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे म्हाकवे गावच्या उत्तरेकडील माळरानावर असणाऱ्या ऊसपिकांची होरपळ होत आहे तर ज्वारी, हरभरा आदी रब्बी पिकेही धोक्यात आली आहेत.
कालव्याच्या पाण्याचे नियोजन, कालव्याची दुरुस्ती करणे, पाणीपट्टी वसूल करणे आदी विभाग आहेत. या सर्वच अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता आमचे काम पाणी सोडण्याचे आहे ते पाणी कुठपर्यंत पोहोचले आहे याची जबाबदारी आमची नाही तर कालव्याची दुरुस्ती न झाल्यामुळे म्हाकवेपर्यंत म्हणजेच निढोरीपासून २६ कि.मी. पर्यंत पाणी आलेले
नाही. दुरुस्ती करण्याचे काम आमचे नाही, अशी नेहमीचीच उत्तरे देऊन अधिकारी चालढकल करत
आहेत. त्यामुळे पाणीपट्टी मानगुटीवर बसून वसुल करणारे अधिकारी
पाणी देताना मात्र जबाबदारी
झटकत आहेत, ही बाब आश्चर्यकारकच आहे.


...तर हा प्रश्नच मिटेल
म्हाकवेसह शेंडूरकडील कालव्याचे अस्तरीकरण झालेले नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी प्रमाणापेक्षा जास्त गळती होऊन पाणी वाया जात आहे. तसेच येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीही नापीक होत आहेत, तर म्हाकवेसह अवर्षणग्रस्त सीमाभागातील शेतकऱ्यांना अपुरे पाणी मिळते. त्यामुळे शासनाने या कालव्यांच्या अस्तरीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.