एलबीटीचा वाद पुन्हा उफाळणार?

निवडणुकीमध्ये प्रचाराचा मुद्दा : व्यापारी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत

सांगली : निवडणुकीची रणधुमाळी आता संपली आहे. परंतु प्रचारादरम्यान एलबीटीचा मुद्दा प्रमुखपणे चर्चेत आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभांमधून एलबीटीची ‘लूटो बाटो टेक्निक’ अशी खिल्ली उडविली होती. तसेच सत्ता दिल्यास एलबीटी रद्द करण्याचेही जाहीर केले होते. राज्यात सत्तांतर झाले असून, दिलेल्या शब्दाला जागून आता नव्या सत्ताधाऱ्यांनी त्वरित एलबीटी रद्द करावा, अशी मागणी व्यापारी वर्गातून होत आहे. भविष्यातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी दि. ४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे व्यापाऱ्यांच्या राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सत्ताधाऱ्यांनीदेखील या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवल्यास व्यापारी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिकेने मागील सहा महिन्यांपासून कठोर भूमिका घेऊन व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीची वसुली जोरात सुरू केली आहे. आतापर्यंत एलबीटी वसुलीमुळे मनपाच्या तिजोरीत चाळीस कोटींची भर पडली आहे. मनपाकडे एलबीटी वसुलीसाठी एक अधीक्षक, आठ निरीक्षकांसह ८५ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. परंतु विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच कर्मचारी निवडणूक कामासाठी गेल्याने मनुष्यबळाअभावी वसुली मोहीम तात्पुरती थांबविण्यात आली होती. थांबविण्यात आलेली मोहीम भविष्यात सुरूकरण्यात येऊ नये, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा प्रथमपासूनच विरोध आहे. मतांचे गणित लक्षात घेऊन तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सत्तेवर येताच एलबीटी रद्द करणार असल्याचे आश्वासन व्यापारी बांधवांना दिले होते. सध्या भाजप बहुमताच्या जवळ गेला आहे. त्यामुळे आता सत्तेवर येताच भाजप काय भूमिका घेणार याकडेच साऱ्या व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सध्या महाराष्ट्रातील २५ महापालिकांमध्ये एलबीटी कायदा लागू करण्यात आला आहे. नव्या सरकारने सत्तेवर येताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रथम एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा करावी. ज्यावेळीपासून हा कायदा लागू करण्यात आला, त्यावेळेपासून व्यापाऱ्यांनी भरणा केलेल्या कराची रक्कम त्यांना परत मिळावी, अशी मागणी एलबीटी विरोधी कृती समितीने केली आहे. मनपाने एलबीटीची थांबवलेली वसुली पुन्हा सुरू केल्यास व्यापाऱ्यांनीदेखील एकीची हाक दिली आहे. (प्रतिनिधी)
सत्तेवर येताच एलबीटी रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच आमच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. दिवाळीपर्यंत महापालिकेने एलबीटी वसुली थांबवून आम्हाला चांगले सहकार्य केले आहे. यापुढेही त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.
- समीर शहा, व्यापारी

भाजपने आश्वासन दिल्याप्रमाणे एलबीटीच्या जोखडातून व्यापाऱ्यांची सुटका करावी. मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यावर व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ सत्ताधाऱ्यांना जाऊन भेटणार आहे. मनपाने नव्या सत्ताधाऱ्यांशी चर्चा करूनच एलबीटीबाबत निर्णय घ्यावा.
- मनोहर सारडा, अध्यक्ष चेंबर आॅफ कॉमर्स, सांगली.
समितीच्या मागण्या
एलबीटी करवसुली त्वरित बंद करावी
पंतप्रधानांनी एलबीटी रद्द करण्याचा दिलेला शब्द पाळावा
सांगलीच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी एलबीटीविरोधात आवाज उठवावा
वेळप्रसंगी व्यापाऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणार
कारवाई सुरूच राहणार
महापालिकेचे एलबीटी अधीक्षक एस. जी. मुजावर म्हणाले की, मध्यंतरी काही काळ थांबलेली एलबीटीची वसुली लवकरच शहरातील व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येणार आहे.