शहरातील मद्य व्यापाऱ्यांना एलबीटी

राज्य शासनाचा निर्णय : १४ आॅगस्टपर्यंत हरकती; मनपा उत्पन्नात आठ कोटींची भर

कोल्हापूर : महापालिकेची विस्कटत निघालेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी आता मद्यावरील कराचा आधार घ्यावा लागणार आहे. महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात सर्वप्रकारच्या मद्यावर एलबीटी आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला सुमारे सात ते आठ कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. वार्षिक ५० कोटी रुपयांच्या आत उलाढाल असणाऱ्या कोल्हापूर शहरातील सुमारे ३०० मद्य व्यापारी या कक्षेत येत असून, त्यांना येत्या १६ आॅगस्टपासून हा स्थानिक कर लागू करण्यात येणार आहे. अशा संस्थांना नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
काँग्रेस सरकारने सन २०११ मध्ये व्यापाऱ्यांच्या आग्रहास्तव राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) सुरू केला; परंतु एलबीटीलासुद्धा व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजप-शिवसेनेने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सत्ता आल्यानंतर ज्या व्यापाऱ्यांची व्यावसायिक उलाढाल ५० कोटींच्या आत आहे त्यांना ‘एलबीटी’मधून सवलत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या निर्णयामुळे बहुतांशी व्यापाऱ्यांची कराच्या ओझ्यातून सुटका झाली पण महानगरपालिकांच्या उत्पन्नात प्रचंड प्रमाणात घट झाली होती; पण शासनाने महानगरपालिकेना तुटपुंजे अनुदान रूपाने देऊन तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याचा महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात अपेक्षित भर पडली नाही. सत्तेतील भाजप-शिवसेना सरकारने महापालिका क्षेत्रात ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या मद्य व्यापाऱ्यांवरही एलबीटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच कोल्हापूर महानगरपालिकेला मिळाले आहे. त्यानुसार संपूर्ण कोल्हापूर शहरात वॉईन्स शॉपी, बिअर शॉपी, बिअर बार असे सुमारे ३०० मद्य व्यापारी असून त्यांच्यावर एलबीटी आकारण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून महानगरपालिकेस सुमारे सात-आठ कोटी रुपये वार्षिक जादा उत्पन्न मिळणार आहे. यापूर्वी ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या फक्त १६ व्यापाऱ्यांकडून वार्षिक किमान १० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते; पण आता मद्य व्यापाऱ्यांना लावलेल्या एलबीटीमुळे या उत्पन्नात भर पडणार आहे.
राज्य शासनाच्यावतीने याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या अधिसूचनेला हरकती व सूचना असतील तर दि. १४ आॅगस्टपर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर १६ आॅगस्टनंतर अशा ५० कोटींपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्याही मद्य व्यापाऱ्यांना
स्थनिक संस्था कर नियमाखाली नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. (प्रतिनिधी)


कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचा विरोध
मद्यावरील एलबीटीची पुन:श्च आकारणी करणे अयोग्य असून या निर्णयाचा पुनर्विचार करून नव्याने मद्य व मद्यार्कापासून बनविलेल्या वस्तूंवर लावण्यात आलेला एलबीटी रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचे पत्र कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यापूर्वी पाठविले होते; पण त्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोल्हापूर चेंबरचा हा विरोध कायम राहणार आहे. आता जीएसटी सुरू होणार असल्याने व त्याची संकल्पना ही समान व्यापार संधीच्या आधारावर अवलंबून असल्याने पुन:श्च एलबीटी करप्रणाली सुरू करणे चुकीचे असल्याची मत चेंबरच्यावतीने केले आहे.